४ फाल्गुन २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभुति र वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षण चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
आईतवार काठमाडौंमा पाँचौं ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरुको क्रियाशिलता पनि अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग र संरक्षण, संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुति र वृहत्तर सार्वजनिक महत्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानूनी संयन्त्रहरुको रचनात्मक भुमिकाको खोजि भइरहेको बताए । समयानुकुल मानव अधिकरको सवालहरुमा आजको कानून एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भुमिका अपेक्षित रहेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरुको क्रियाशिलता पनि अपरिहार्य देखिन्छ । पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभुति र वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षणको संकलन बडो चुनौतिपूर्ण छ । व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ । मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग र संरक्षण, संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुति र वृहत्तर सार्वजनिक महत्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानूनी संयन्त्रहरुको रचनात्मक भुमिकाको खोजि भइरहेको देखिन्छ । तसर्थ समयानुकुल मानव अधिकरको सवालहरुमा आजको कानून एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भुमिका अपेक्षित छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभुत पक्ष भएपनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरुले चिन्ता र चासो दिनुपर्ने बताए । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायिकी प्रवन्धका क्षेत्रहरु धेरै रहेको बताए । उनले सामाजिक चुनौतिहरु समय सापेक्ष हुने पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८१, आईतवार
