Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाः पदमुक्त गर्न माग !


काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । अधिवक्ता अर्यालले सो मुद्दामा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन भनेको थियो । सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याएको रिट निवेदकको दाबी छ । सो रिट निवेदनमा आगामी फागुन ४ गते पेशी तोकिएको छ ।रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २८ माघ २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?