Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरु पीडित


काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरु व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताएकी छिन ।

उनले न्यायित समितिहरुलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै उनले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरु बढी थुनामा रहेको र थुनामा रहेकाहरुमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको बताइन् । उनले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरु पीडित रहेको समेत खुलाइन् । उनले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘अनुगमनका क्रममा हामीले सरकारका सबल पक्ष बढी र कमजोर पक्ष कम पाए । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको काम राम्रो र व्यवस्थित नरहेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । यतातिर पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान लगायतका कुराहरुसँग सम्बन्धित विषयका अपराधीहरु थुनामा छन् । त्यसमा पुरुष धेरै छन्, महिला कम छन् । पुरुष बढी र महिला अपराधीको संख्या कम हुनुको कारण हामीले पटकपटक भनेका छौं कानूनमा समस्या छ । सत्य कुरा त्यही हो । जवरजस्तिकरणीमा थुनिएका युवाहरुको अवस्था १८ वर्षमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने र विमति हुँदा थुनामा जाने । यस्ता कुरामा कानूनमा डिफेक्ट छ मैले पहिले पनि भने । यसका सम्बन्धमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । त्यस्तै लागुऔषधका सम्बनधमा भारतसँग सीमा जोडिएका खास गरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा बालबालिका नै लतमा फसेको अवस्था छ । यसमा गृह मन्त्रालयको बढीभन्दा बढी ध्यानाकर्षण होस् ।’


प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?