१५ माघ २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । कानूनी जटिलाता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरु रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुुनुवाहरुमा परेको बताए । उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताउदै उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा अनुगमनका क्रममा हामीले व्यवस्थित ढंगले अन्तरक्रिया गरियो । अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारको कुरासहित प्रहरी संगठनहरुले राम्रो व्यवस्था गरेको अनुभुति गर्न सकिन्छ । यद्धपी कानून बनाउने सन्दर्भको हिसावले कानूनमा नै केही यस्ता कमी,कमजोरीहरु देखिए जो कानून निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जहिलेपनि वाह्य प्रभावहरु र एनजिओको प्रभावमा परेर यथार्थ र सामाजिक परिवेशलाई नेहेरेर जुन कानून निर्माण भए त्यसको कारण थुनुवाहरु सामाजिक रुपमा स्वीकार भएको र अपराधको कारणले थुनिएको पाइएको छ । कारागार भ्रमणको जुन रेसियो थियो । त्यो प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरु पनि अनुपात त्यति घटेको देखिएन । मेलमिलापको कुरा देखिएन । छलफलको कुरा पनि देखिएन । छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट सामान्य मुद्दाहरुको समाधान गर्नुपर्ने कुरा संविधानतः व्यवस्था भएपनि अभ्यास गरिएको छैन । न्यायिक समितिहरुको व्यवस्था सबै स्थानीय तहहरुमा रहेको छ । न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य गरिदिएको खण्डमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि लोड पर्ने थिएन ।’
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८१, मंगलवार
