Trending
>>   वागमतीमा उज्यालो नेपाल पार्टीको सरकार बन्छ:कुलमान घिसिङ >>   ‘विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज र राहत प्याकेजको माग’ >>   राष्ट्र बैंकले विदेशी भुक्तानीको सीमा बढायो, के–केमा भयो परिवर्तन ? >>   तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद >>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा
Logo
२० आश्विन २०८३, मंगलवार
२० आश्विन २०८३, मंगलवार

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन सकिन्छः थपलिया


काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रश्ताव ऐनमा राखिएको बताएका छन् ।

शनिवार धुलिखेलमा नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए । उनले प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्नसके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने उल्लेख गर्दै समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि भएको बताउदै नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको बताएका छन् । उनले समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने पनि होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन सकिँदैन । हामीलाई अलि बढी समावेशी भयौ भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई यो कानून हेर्दा तर हामी त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ । स्थानीय तहको मतपत्र छुट्टै भएन, अस्ति हामीले उपनर्विाचनमा प्रयोग गरेर हेर्यौ । त्यसमा हामी सफल भयौँ । अबको कानूनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा नै छ । त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो स्थिति रहेको बताउदै छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने बारेमा आयोगलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो छ । अमेरिकामा सबै त्यहाँ स्टेटले चुनाव गराउँछ । स्थानीय तहको चुनाव भारतमा त्यहाँको स्टेटले गर्दछ । हामी किन नगर्ने ? त्यसकारण अहिलेको कानूनबाट हामीले यो चाहीँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर अहिलेको कानून फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानूनमा परेको छैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता मिच्ने र आयोग त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर छाता बोकेर ओढाउँदै हिँड्ने जस्तो अन्तरसम्बन्ध संसारमा कतैपनि नरहेको जिकिर गरे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबीच विभेद गर्न नहुने बताउदै उनले लोकतन्त्रमा, बहुदलीय व्यवस्थामा आम नागरिकको अल्पमतले शासन गर्नु भनेको दुर्गुण भएको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ५ माघ २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?