Trending
>>   छानबिन समितिले सुरु गर्‍यो आनन्दी सदाय मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान >>   प्रहरीको परीक्षा दिने ६ जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ >>   अस्ट्रेलियाको तटमा ठूलो छालले डुबेर ६ जनाको मृत्यु >>   इजरायली हवाई आक्रमणबाट गाजामा २५ जनाको मृत्यु >>   रिहा भएपछि अध्यक्ष लिङ्देनको प्रतिक्रिया : आन्दोलन निरन्तर जारी छ >>   राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणा हाजिरी जमानीमा छुटे >>   स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चश्मा आयातमा भन्सार छुट हुनुपर्छः चश्मा व्यवसायी >>   दिल्लीमा भवन भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो >>   माईतीघरमा शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी >>   आज मिति २०८२ साल वैशाख ०६ गते शनिबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल
Logo
८ बैशाख २०८२, सोमबार
८ बैशाख २०८२, सोमबार

काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएन


काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताएका छन् । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताए । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उनले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन ।


प्रकाशित मिति: २ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?