Trending
>>   चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ >>   भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एक मात्रै विकल्प समाजवादः झलनाथ खनाल >>   मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल >>   अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल >>   प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली >>   ‘कमरेड जलजला उपन्याशसको विवेचना’ पुस्तक विमोचन >>   नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक >>   हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारः चल्यो शनिवार बिहानै डोजर >>   चुनावपछि एमालेले फेरि सरकार बनाउँछःओली >>   राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौति सामना गर्न ओलीलाई फेरि नेतृत्वमा ल्याउन खोजेका हौंः शंकर पोखरेल
Logo
२१ मंसिर २०८२, आईतवार
२१ मंसिर २०८२, आईतवार

काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएन


काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताएका छन् । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताए । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उनले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन ।


प्रकाशित मिति: २ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?