Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएन


काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताएका छन् । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताए । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उनले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन ।


प्रकाशित मिति: २ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?