Trending
>>   गीतकार विष्णु भण्डारीको शब्द र संगीतमा”म यता मेलैमा तिजको बेलैमा”सार्वजनिक ( भिडियो ) >>   विवाह उमेरको विषयलाई लिएर विवाहित व्यक्तिले भोग्दै आएको सजाय घटाइने >>   कार्बन व्यापार सम्बन्धी नियमावली केही दिनभित्रै पास हुन्छः मन्त्री ठकुरी >>   सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा ड्रोनको प्रयोग गर्ने >>   संविधान र निर्वाचन प्रणाली देखाएर दलहरु जनताको प्रश्नबाट भाग्दैछन्ः महासचिव भुसाल >>   नेपालको राजनीति अस्थिर र भ्रष्टीकरण हुनुमा मुख्य दोषी माओवादीः महासचिव चन्द >>   अन्तरस्कुल क्रिकेट प्रतियोगिता हुने >>   प्राप्त अधिकार रक्षाका लागि सबै लागौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   निजामती ऐनलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो >>   दुई वर्षभित्र जाँजरकोट—डोल्पा खण्डमा पर्ने ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्छौंः मन्त्री दाहाल
Logo
६ श्रावण २०८२, मंगलवार
६ श्रावण २०८२, मंगलवार

काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएन


काठमाडौँ। वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताएका छन् । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताए । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उनले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन ।


प्रकाशित मिति: २ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?