Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१८ आश्विन २०८३, आईतवार
१८ आश्विन २०८३, आईतवार

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै

  

२३ पुष २०८१, मंगलवार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज मंगलबार पनि बस्ने एमालेले जनाएको छ ।

आज बैठक बिहान ११ बजे पुनः सुरु हुनेछ ।l

प्रकाशित मिति: २३ पुष २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’
‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’
काठमाडौँ ।विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर जलवायुजन्य विपद्को अभिघात खेप्ने विश्वका जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्छ । यही ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को याचना गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु सप्ताह’ को एउटा विशेष सत्रमा भने नेपाली राज्यसंयन्त्रका दुई फरक तर महत्वपूर्ण अङ्ग–न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुई विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले यो परम्परागत विमर्शमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि राज्यको आन्तरिक कार्यसम्पादन, कानूनी शासन र नैतिक धरातलमाथि ऐना देखाइदिएका छन् । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका अनुभवी तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई सधैँ ‘पीडित’ का रूपमा मात्र प्रश्तुत गर्ने लघुताभास त्यागेर ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ को स्वाभिमानी दाबी अघि सार्नुपर्ने रणनीतिक खाका प्रश्तुत गरेका छन् । न्यायाधीश फुयाँल र सहसचिव डा. ढकालको यो मन्थनले विश्व बदलिँदो छ, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ र अब नेपालको जलवायु कूटनीति पनि पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनैपर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक सुशासनको ऐना नेपालमा वातावरणीय न्यायको बहस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दबाबमा शुरु भएको होइन, यसको आफ्नै मौलिक र गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलकाअनुसार वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बहसमै नआएको समयमा नेपालमा न्यायिक चेतना स्थापित भइसकेको थियो। नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ मै बुटवलको नदीमा डाइनामाइट (ब्लास्टिङ) गरेर माछा मार्दा जलपारिस्थितिकी ध्वस्त हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए । “आठ सालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा वातावरणको बारेमा विश्वव्यापी छलफल नै भएको थिएन, त्यतिखेर हामीले वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गरेका थियौँ,” न्यायाधीश फुयाँलले भन्नुभयो, “नेपालको अदालत धेरै कुरामा प्रगतिशील छ, तर सबैभन्दा बढी हाम्रा प्रगतिशील फैसलाहरू वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित छन् ।” नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक मानेको छ भने धारा ५१ ले क्षतिपूर्ति, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको पूर्व–परामर्शलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटेको छ । धारा १२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर अदालत ‘विकासविरोधी’ नभई विकासलाई वातावरणीय अनुशासनमा बाँध्ने पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “हिमाल जोगाउन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नुपर्छ, जसको विकल्प जलविद्युत नै हो । त्यसैले अदालतले आयोजना रोकेन । तर हाइड्रोपावर बनाउने हो भने पूर्वसावधानी अपनाइनुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लाभांशको हिस्सा सुनिश्चित नगरीकन त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ ।” यद्यपि अदालतले बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कार्यपालिकाको तहमा कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै फितलो रहेको न्यायाधीश फुँयालले औँल्याएका छन् । नेपालले बासेल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने आदेश दिएको छ । तर बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक खुलेआम विक्री भइरहेको छ, वागमती र विष्णुमती ढलमा परिणत भएका छन्, शहरहरू फोहोरको डङ्गुर बनेका छन र तीन तहका सरकार जिम्मेवारी पन्छाउनमै व्यस्त छन् । न्यायाधीश फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । “जब तपाईंहरू विश्वव्यापी वातावरणीय वार्ता र जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्न जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जमिनको यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ,” न्यायाधीश फुँयालले भने, “तपाईंको फोहोरमैला र प्लास्टिक व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यो विश्वले हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ ।” घरभित्रको वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने, आफ्नै अदालतका आदेश लत्याउने र नदीहरूलाई विष बनाउने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर नैतिकताको भाषण गर्दा विश्व समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने चेतावनी उनको थियो । ‘पीडित’ होइन ‘पारिस्थितिकीय सेवा’ न्यायाधीश फुँयालले आन्तरिक सुशासनको प्रश्न उठाएको ठाउँबाट सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको भाष्यलाई पूर्णतः नयाँ दिशा दिनुभएको छ । डा. ढकालको मुख्य विमति नेपालले दशकौँदेखि ओढ्दै आएको ‘पीडित मानसिकता’ सँग छ । अहिलेसम्म नेपालको कूटनीतिक भाष्य एउटै वृत्तमा घुमिरह्यो–“धनी देशले कार्बन फाले, हाम्रो हिमाल पगाले, बाढीपहिरो आयो, हामीलाई हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो” डा. ढकाल प्रश्न गर्छन, “के नेपालको पहिचान केवल एउटा निरीह पीडित र अनुदानको याचक मात्र हो ?” नेपाल केवल जलवायुजन्य क्षतिको मार खेप्ने देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण एसियालाई जीवन दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ भएको तथ्य उनले अघि सारेका छन् । “हामीले हिमनदी जोगायौँ, जसबाट बगेको सफा पानीले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाभ पुज्ञे। हामीले ४६ प्रतिशत वन र दुर्लभ वन्यजन्तु जोगायौँ । तर त्यसको वातावरणीय भुक्तानी खोइ ?” सहसचिव डा. ढकालले भने, “सगरमाथा संवादमा हामीले ‘३ आर’ को अवधारणा ल्यायौँ—हाम्रो योगदानको पहिचान, सम्मान र उचित मूल्य हुनुपर्छ । यो पाटोमा हाम्रो कूटनीतिक बहस खै गएको ?” नेपालका हिमालहरू एसियाका ‘वाटर टावर’ हुन्, जसले अर्बौं मानिसको तिर्खा मेट्छन् । हाम्रो वनले विश्वको कार्बन अवशोषण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले अब हात पसारेर दान माग्ने होइन, आफूले पुर्याएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य माग्ने स्वाभिमानी अडान लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । तर यो दाबी भावनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय लेखा प्रणालीमार्फत योगदानको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्लाई लिएर वैज्ञानिकहरू ‘यो जलवायुजन्य हो कि भौगर्भिक ?’ भनी प्राज्ञिक विवादमा अल्झिएका बेला डा. ढकालले जमिनको मानवीय यथार्थ प्रश्तुत गरेका छन् । अघिल्लो दुई महिनामा त्यस क्षेत्रको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढेको र ५,२०० मिटर उचाइबाट खसेको लेदो १८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १७० किलोमिटर तल त्रिवेणी धामसम्म पुगेको तथ्याङ्क उनले राखेका छन् । “मानिसहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ विस्थापित छन्, अनि हामी विज्ञानको एट्रिब्युसन खोज्दै प्राज्ञिक विवादमा अल्झिने ?” डा. ढकालको प्रश्न थियो, “यो जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसको अंश ठूलो छ। हामीले मानवीय यथार्थमा टेकेर न्याय माग्नुपर्छ ।” बदलिँदो भू–राजनीति र ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सर्वोच्च निकाय ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ बोर्ड तथा त्यसको बजेट कमिटीका निर्वाचित सदस्यसमेत रहनुभएका डा. ढकालले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो प्राथमिकताका कारण विश्वको ध्यान र बजेट ‘जलवायु र विकास’ बाट ‘हतियार र रक्षा’ तर्फ मोडिएको छ । विश्वका १.५ देखि २ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा आधाभन्दा बढी पुँजी थुप्रिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै ढर्राको कुटनीतिले नतिजा दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । नेपाली कुटनीतिक कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै डा. ढकालले कोपजस्ता सम्मेलनहरूमा ठूलो भीड लिएर जाने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा विश्वासको वातावरण कसरी खडा गर्छौँ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। धेरै जना गएर र चर्को स्वरमा बोल्दैमा जलवायु न्याय पाइँदैन,” डा. ढकालले भन्नुभयो, “सम्मेलनहरूमा पोख्त भएर जाने वार्ताकारभन्दा साइड–इभेन्टमा भाग लिने भीड बढी भयो। हामीलाई प्राविधिक र कानूनी भाषामा लड्न सक्ने दक्ष वार्ताकार चाहिएको छ ।” भोटेकोशी विपद्पछि उहाँले बोर्ड सदस्यका रूपमा गर्नुभएको ट्विट र त्यसपछि नेपालका अर्थ र वन मन्त्रीले पठाउनुभएको औपचारिक पत्रले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो । तर विकसित देशहरू कार्यविधि नबन्दै नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिँदा भविष्यमा ‘कानूनी नजिर’ बन्ने र अनन्त दायित्व थपिने डरले हच्किएका थिए । अर्कोतर्फ, काभ्रेको रोशी खोला र इलामका लागि वर्षौँ लगाएर तयार पारिएको २० मिलियन डलरको प्रश्तावलाई रोकेर भोटेकोशीमा सार्न आएको दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै पुराना प्रश्ताव यथावत राखेर भोटेकोशीका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ को छुट्टै बाटो रोजेको थियो । यसले वार्तामा प्राविधिक परिपक्वता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । यस जटिलतालाई चिर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्संरचना गर्नैपर्ने र त्यसका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिनुपर्ने डा. ढकालको जोड छ । “जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा हामी कुनै जातजाति, राजनीतिक पार्टी वा भूगोलका होइनौँ, समग्र नेपाली हौँ,” डा. ढकालले आह्वान गरे, “जलवायु पीडितलाई न्याय दिलाउन एउटै टिम भएर ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ निर्माण गर्नैपर्छ ।” अदालतको इजलासमा हुने वातावरणीय अधिकारको व्याख्या, सिंहदरबारको नीतिगत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गरिने कुटनीतिक पैरवी अलग–अलग विषय होइनन्, यी एउटै राष्ट्रिय कथाका कडी हुन् । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन त्यसको पहिलो आधार हो भने कोप सम्मेलनको सम्बोधन त्यसको अन्तिम नतिजा । नेपालले अब विश्वसामु हामीले के पायौँ भन्ने मात्र होइन, हिमालको स्वच्छ पानी, ४६ प्रतिशत वन र जैविक विविधतामार्फत विश्वलाई के दियौँ भन्ने तथ्य पनि सँगै राख्न सक्नुपर्छ । न्यायाधीश फुँयालले औँल्याएझैँ आफ्नै आँगनको फोहोर सफा गरेर नैतिक धरातल बलियो नबनाएसम्म विश्वले हाम्रो आवाज सुन्दैन । अनि डा. ढकालले भन्नुभएझैँ आफ्ना हिमाल र वनको वातावरणीय मूल्य दाबी नगरेसम्म विश्वले हाम्रो योगदानको कदर गर्दैन। घरेलु सुशासनको इमानदारी र वाह्य कुटनीतिको स्वाभिमान नै नेपालको जलवायु न्यायको नयाँ र निर्विकल्प मानक हो ।
जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन
हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा
हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा
काठमाडौँ ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ललितपुरको कला, संस्कृति, सम्पदा र नेवारी भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सम्पदा, संस्कृति, मठमन्दिर र भाषाको संरक्षणका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अग्रजहरूले छाडेर गएका सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आफू सामान्य नागरिक भएकाले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आफू सधैँ तयार रहेको बताउदै उनले मुलुक निर्माणमा नेवारी समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव र समस्या कानुन निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउन आफूले प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनले देशको माटो चिनाउन नेवारी र थारु समुदायको महत्वपुर्ण भुमिका रहको बताएका छन् । उनले भने, ललितपुर यो संस्कृतिमा सम्पदामा मन्दिरमा भगवानको लागि मात्रै धनी होइन । देश निर्माण गर्नको लागि सम्पदा जोगाउनको लागि, संस्कृति जोगाउनको लागि नेवारी भाषालाई जोगाउनको लागि यहाँहरूको ठूलो देन छ । यो देशमा सबैभन्दा बढी माटो कसैले चिनेको छ भने सायद नेवारी समुदाय र थारु समुदाय होला जसले माटोलाई चिनेको छ । माटोसँगको त्यो सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । देश निर्माण गर्नको लागि देशका पटक पटक देशमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा त्यो गुठी आन्दोलन होला या अन्य कुनै आन्दोलन त्यसमा पनि नेवारी समुदाय, भ्यालीमा बसोवास गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यति नै महत्त्वपूर्ण योगदान छ । म धादिङमा जन्मेको मान्छे, काठमाडौं आउँदै गर्दा मेरो सुरुवातको बसोबास केही वर्ष ललितपुरको पाटन ढोकामा भएको थियो । त्यसकारणले पनि मेरो ललितपुरसँग छुट्टै सम्बन्ध छ । ललितपुरको मायाले ललितपुरको आशिर्वादले आज तपाईंहरू सबैको आशिर्वादले यो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मध्ये तीनवटा मध्ये एउटा व्यवस्थापिकाको कानुन निर्माण गर्ने ठाउँको जिम्मेवारी, त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यो सौभाग्य मिलेको छ । यो तपाईंहरू सबैजनाको आशिर्वादले हो र म तपाईहरूसँग ऋणी छु। किन हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ, हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य निर्माणको लागि हामीले यो देशमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ, हाम्रा अग्रजहरूले छोडेर जानुभएको हामीले बिर्सन नै नहुने हाम्रा सम्पदाहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई, मठ मन्दिरहरूलाई हामीले जोगाएर राख्नको लागि हामीले विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यो ठाउँमा पुग्ने एउटा सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको छु । त्यसमा म तपाईंहरूको कारिन्दाको रूपमा, एउटा कामदारको रूपमा तपाईंहरूले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ पुगेको हुँ । म अत्यन्तै साधारण तपाईंहरूजस्तै मान्छे हुँ । मलाई बोलाउनको लागि विशेष कार्यक्रम केही चाहिँदैन । यहाँको दुःख–सुख, यहाँ के काम गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले त्यसलाई कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याउनलाई कोसिस गर्छु ।’ उनले ललितपुरको नेवारी संस्कृति र खानाप्रतिको आफ्नो रुचिसमेत व्यक्त गरेका छन् । संग्रहालय तथा सम्पदा अवलोकनका साथै नेवारी खाना खानका लागि ललितपुर जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल
कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
Accurate Khabar

ताजा समाचार

‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’
‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’
काठमाडौँ ।विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर जलवायुजन्य विपद्को अभिघात खेप्ने विश्वका जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्छ । यही ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को याचना गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु सप्ताह’ को एउटा विशेष सत्रमा भने नेपाली राज्यसंयन्त्रका दुई फरक तर महत्वपूर्ण अङ्ग–न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुई विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले यो परम्परागत विमर्शमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि राज्यको आन्तरिक कार्यसम्पादन, कानूनी शासन र नैतिक धरातलमाथि ऐना देखाइदिएका छन् । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका अनुभवी तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई सधैँ ‘पीडित’ का रूपमा मात्र प्रश्तुत गर्ने लघुताभास त्यागेर ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ को स्वाभिमानी दाबी अघि सार्नुपर्ने रणनीतिक खाका प्रश्तुत गरेका छन् । न्यायाधीश फुयाँल र सहसचिव डा. ढकालको यो मन्थनले विश्व बदलिँदो छ, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ र अब नेपालको जलवायु कूटनीति पनि पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनैपर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक सुशासनको ऐना नेपालमा वातावरणीय न्यायको बहस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दबाबमा शुरु भएको होइन, यसको आफ्नै मौलिक र गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलकाअनुसार वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बहसमै नआएको समयमा नेपालमा न्यायिक चेतना स्थापित भइसकेको थियो। नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ मै बुटवलको नदीमा डाइनामाइट (ब्लास्टिङ) गरेर माछा मार्दा जलपारिस्थितिकी ध्वस्त हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए । “आठ सालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा वातावरणको बारेमा विश्वव्यापी छलफल नै भएको थिएन, त्यतिखेर हामीले वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गरेका थियौँ,” न्यायाधीश फुयाँलले भन्नुभयो, “नेपालको अदालत धेरै कुरामा प्रगतिशील छ, तर सबैभन्दा बढी हाम्रा प्रगतिशील फैसलाहरू वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित छन् ।” नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक मानेको छ भने धारा ५१ ले क्षतिपूर्ति, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको पूर्व–परामर्शलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटेको छ । धारा १२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर अदालत ‘विकासविरोधी’ नभई विकासलाई वातावरणीय अनुशासनमा बाँध्ने पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “हिमाल जोगाउन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नुपर्छ, जसको विकल्प जलविद्युत नै हो । त्यसैले अदालतले आयोजना रोकेन । तर हाइड्रोपावर बनाउने हो भने पूर्वसावधानी अपनाइनुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लाभांशको हिस्सा सुनिश्चित नगरीकन त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ ।” यद्यपि अदालतले बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कार्यपालिकाको तहमा कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै फितलो रहेको न्यायाधीश फुँयालले औँल्याएका छन् । नेपालले बासेल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने आदेश दिएको छ । तर बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक खुलेआम विक्री भइरहेको छ, वागमती र विष्णुमती ढलमा परिणत भएका छन्, शहरहरू फोहोरको डङ्गुर बनेका छन र तीन तहका सरकार जिम्मेवारी पन्छाउनमै व्यस्त छन् । न्यायाधीश फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । “जब तपाईंहरू विश्वव्यापी वातावरणीय वार्ता र जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्न जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जमिनको यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ,” न्यायाधीश फुँयालले भने, “तपाईंको फोहोरमैला र प्लास्टिक व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यो विश्वले हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ ।” घरभित्रको वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने, आफ्नै अदालतका आदेश लत्याउने र नदीहरूलाई विष बनाउने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर नैतिकताको भाषण गर्दा विश्व समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने चेतावनी उनको थियो । ‘पीडित’ होइन ‘पारिस्थितिकीय सेवा’ न्यायाधीश फुँयालले आन्तरिक सुशासनको प्रश्न उठाएको ठाउँबाट सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको भाष्यलाई पूर्णतः नयाँ दिशा दिनुभएको छ । डा. ढकालको मुख्य विमति नेपालले दशकौँदेखि ओढ्दै आएको ‘पीडित मानसिकता’ सँग छ । अहिलेसम्म नेपालको कूटनीतिक भाष्य एउटै वृत्तमा घुमिरह्यो–“धनी देशले कार्बन फाले, हाम्रो हिमाल पगाले, बाढीपहिरो आयो, हामीलाई हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो” डा. ढकाल प्रश्न गर्छन, “के नेपालको पहिचान केवल एउटा निरीह पीडित र अनुदानको याचक मात्र हो ?” नेपाल केवल जलवायुजन्य क्षतिको मार खेप्ने देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण एसियालाई जीवन दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ भएको तथ्य उनले अघि सारेका छन् । “हामीले हिमनदी जोगायौँ, जसबाट बगेको सफा पानीले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाभ पुज्ञे। हामीले ४६ प्रतिशत वन र दुर्लभ वन्यजन्तु जोगायौँ । तर त्यसको वातावरणीय भुक्तानी खोइ ?” सहसचिव डा. ढकालले भने, “सगरमाथा संवादमा हामीले ‘३ आर’ को अवधारणा ल्यायौँ—हाम्रो योगदानको पहिचान, सम्मान र उचित मूल्य हुनुपर्छ । यो पाटोमा हाम्रो कूटनीतिक बहस खै गएको ?” नेपालका हिमालहरू एसियाका ‘वाटर टावर’ हुन्, जसले अर्बौं मानिसको तिर्खा मेट्छन् । हाम्रो वनले विश्वको कार्बन अवशोषण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले अब हात पसारेर दान माग्ने होइन, आफूले पुर्याएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य माग्ने स्वाभिमानी अडान लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । तर यो दाबी भावनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय लेखा प्रणालीमार्फत योगदानको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्लाई लिएर वैज्ञानिकहरू ‘यो जलवायुजन्य हो कि भौगर्भिक ?’ भनी प्राज्ञिक विवादमा अल्झिएका बेला डा. ढकालले जमिनको मानवीय यथार्थ प्रश्तुत गरेका छन् । अघिल्लो दुई महिनामा त्यस क्षेत्रको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढेको र ५,२०० मिटर उचाइबाट खसेको लेदो १८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १७० किलोमिटर तल त्रिवेणी धामसम्म पुगेको तथ्याङ्क उनले राखेका छन् । “मानिसहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ विस्थापित छन्, अनि हामी विज्ञानको एट्रिब्युसन खोज्दै प्राज्ञिक विवादमा अल्झिने ?” डा. ढकालको प्रश्न थियो, “यो जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसको अंश ठूलो छ। हामीले मानवीय यथार्थमा टेकेर न्याय माग्नुपर्छ ।” बदलिँदो भू–राजनीति र ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सर्वोच्च निकाय ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ बोर्ड तथा त्यसको बजेट कमिटीका निर्वाचित सदस्यसमेत रहनुभएका डा. ढकालले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो प्राथमिकताका कारण विश्वको ध्यान र बजेट ‘जलवायु र विकास’ बाट ‘हतियार र रक्षा’ तर्फ मोडिएको छ । विश्वका १.५ देखि २ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा आधाभन्दा बढी पुँजी थुप्रिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै ढर्राको कुटनीतिले नतिजा दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । नेपाली कुटनीतिक कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै डा. ढकालले कोपजस्ता सम्मेलनहरूमा ठूलो भीड लिएर जाने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा विश्वासको वातावरण कसरी खडा गर्छौँ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। धेरै जना गएर र चर्को स्वरमा बोल्दैमा जलवायु न्याय पाइँदैन,” डा. ढकालले भन्नुभयो, “सम्मेलनहरूमा पोख्त भएर जाने वार्ताकारभन्दा साइड–इभेन्टमा भाग लिने भीड बढी भयो। हामीलाई प्राविधिक र कानूनी भाषामा लड्न सक्ने दक्ष वार्ताकार चाहिएको छ ।” भोटेकोशी विपद्पछि उहाँले बोर्ड सदस्यका रूपमा गर्नुभएको ट्विट र त्यसपछि नेपालका अर्थ र वन मन्त्रीले पठाउनुभएको औपचारिक पत्रले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो । तर विकसित देशहरू कार्यविधि नबन्दै नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिँदा भविष्यमा ‘कानूनी नजिर’ बन्ने र अनन्त दायित्व थपिने डरले हच्किएका थिए । अर्कोतर्फ, काभ्रेको रोशी खोला र इलामका लागि वर्षौँ लगाएर तयार पारिएको २० मिलियन डलरको प्रश्तावलाई रोकेर भोटेकोशीमा सार्न आएको दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै पुराना प्रश्ताव यथावत राखेर भोटेकोशीका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ को छुट्टै बाटो रोजेको थियो । यसले वार्तामा प्राविधिक परिपक्वता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । यस जटिलतालाई चिर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्संरचना गर्नैपर्ने र त्यसका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिनुपर्ने डा. ढकालको जोड छ । “जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा हामी कुनै जातजाति, राजनीतिक पार्टी वा भूगोलका होइनौँ, समग्र नेपाली हौँ,” डा. ढकालले आह्वान गरे, “जलवायु पीडितलाई न्याय दिलाउन एउटै टिम भएर ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ निर्माण गर्नैपर्छ ।” अदालतको इजलासमा हुने वातावरणीय अधिकारको व्याख्या, सिंहदरबारको नीतिगत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गरिने कुटनीतिक पैरवी अलग–अलग विषय होइनन्, यी एउटै राष्ट्रिय कथाका कडी हुन् । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन त्यसको पहिलो आधार हो भने कोप सम्मेलनको सम्बोधन त्यसको अन्तिम नतिजा । नेपालले अब विश्वसामु हामीले के पायौँ भन्ने मात्र होइन, हिमालको स्वच्छ पानी, ४६ प्रतिशत वन र जैविक विविधतामार्फत विश्वलाई के दियौँ भन्ने तथ्य पनि सँगै राख्न सक्नुपर्छ । न्यायाधीश फुँयालले औँल्याएझैँ आफ्नै आँगनको फोहोर सफा गरेर नैतिक धरातल बलियो नबनाएसम्म विश्वले हाम्रो आवाज सुन्दैन । अनि डा. ढकालले भन्नुभएझैँ आफ्ना हिमाल र वनको वातावरणीय मूल्य दाबी नगरेसम्म विश्वले हाम्रो योगदानको कदर गर्दैन। घरेलु सुशासनको इमानदारी र वाह्य कुटनीतिको स्वाभिमान नै नेपालको जलवायु न्यायको नयाँ र निर्विकल्प मानक हो ।
जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन
हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा
हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा
काठमाडौँ ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ललितपुरको कला, संस्कृति, सम्पदा र नेवारी भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सम्पदा, संस्कृति, मठमन्दिर र भाषाको संरक्षणका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अग्रजहरूले छाडेर गएका सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आफू सामान्य नागरिक भएकाले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आफू सधैँ तयार रहेको बताउदै उनले मुलुक निर्माणमा नेवारी समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव र समस्या कानुन निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउन आफूले प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनले देशको माटो चिनाउन नेवारी र थारु समुदायको महत्वपुर्ण भुमिका रहको बताएका छन् । उनले भने, ललितपुर यो संस्कृतिमा सम्पदामा मन्दिरमा भगवानको लागि मात्रै धनी होइन । देश निर्माण गर्नको लागि सम्पदा जोगाउनको लागि, संस्कृति जोगाउनको लागि नेवारी भाषालाई जोगाउनको लागि यहाँहरूको ठूलो देन छ । यो देशमा सबैभन्दा बढी माटो कसैले चिनेको छ भने सायद नेवारी समुदाय र थारु समुदाय होला जसले माटोलाई चिनेको छ । माटोसँगको त्यो सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । देश निर्माण गर्नको लागि देशका पटक पटक देशमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा त्यो गुठी आन्दोलन होला या अन्य कुनै आन्दोलन त्यसमा पनि नेवारी समुदाय, भ्यालीमा बसोवास गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यति नै महत्त्वपूर्ण योगदान छ । म धादिङमा जन्मेको मान्छे, काठमाडौं आउँदै गर्दा मेरो सुरुवातको बसोबास केही वर्ष ललितपुरको पाटन ढोकामा भएको थियो । त्यसकारणले पनि मेरो ललितपुरसँग छुट्टै सम्बन्ध छ । ललितपुरको मायाले ललितपुरको आशिर्वादले आज तपाईंहरू सबैको आशिर्वादले यो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मध्ये तीनवटा मध्ये एउटा व्यवस्थापिकाको कानुन निर्माण गर्ने ठाउँको जिम्मेवारी, त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यो सौभाग्य मिलेको छ । यो तपाईंहरू सबैजनाको आशिर्वादले हो र म तपाईहरूसँग ऋणी छु। किन हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ, हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य निर्माणको लागि हामीले यो देशमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ, हाम्रा अग्रजहरूले छोडेर जानुभएको हामीले बिर्सन नै नहुने हाम्रा सम्पदाहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई, मठ मन्दिरहरूलाई हामीले जोगाएर राख्नको लागि हामीले विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यो ठाउँमा पुग्ने एउटा सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको छु । त्यसमा म तपाईंहरूको कारिन्दाको रूपमा, एउटा कामदारको रूपमा तपाईंहरूले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ पुगेको हुँ । म अत्यन्तै साधारण तपाईंहरूजस्तै मान्छे हुँ । मलाई बोलाउनको लागि विशेष कार्यक्रम केही चाहिँदैन । यहाँको दुःख–सुख, यहाँ के काम गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले त्यसलाई कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याउनलाई कोसिस गर्छु ।’ उनले ललितपुरको नेवारी संस्कृति र खानाप्रतिको आफ्नो रुचिसमेत व्यक्त गरेका छन् । संग्रहालय तथा सम्पदा अवलोकनका साथै नेवारी खाना खानका लागि ललितपुर जानुपर्ने उनको भनाई छ ।
सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल
कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा
काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा
काठमाडौँ ।नेपाली काँग्रेसका नेता डा सुनिल शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् । शनिवार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले उम्मेद्वारी घोाषणा गरेका हुन् । उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्यसहित महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले काँग्रेसलाई दूरदराजका नागरिकसँग जोड्दै सामान्य नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेर काम गर्ने आफ्नो अभियान रहेको बताएका छन् । लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि विगतमा आफूले नेपाल, भारत र अमेरिकासम्म विभिन्न तहमा राजनीतिक गतिविधि र ‘लभिङ’ गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेससँग आफ्नो लामो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी बीपी कोइराला, गिरिजाबाबुको क्षेत्रबाट सहभागी छौँ, हामी विराटनगरवासी, मोरङबासीहरूले त्यसमा गर्व पनि गर्छौं । अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने, दुरदराजमा भएका नेपाली नागरिकका पक्षमा काम गर्ने र २ छाक खानाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका र एउटा सामान्य रोग उपचार गर्नबाट वञ्चित भइरहेका तमाम हजारौँको सङ्ख्यामा देशमा विभिन्न दुरदराजमा रहेका नागरिकहरूको पक्षमा अनवरत रूपमा हामी काम गर्दै आएका छौँ । १२ बुँदे सम्झौतादेखि लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई हाउस एरेस्ट गरिरहेको बेला यहाँदेखि भारत हुँदै अमेरिका सम्म पुगेर डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी रिनस्टेटको निम्ति लभिङ गर्दै आएको एउटा लामो इतिहास बोकेर आएको हुँ, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको यसपालि महामन्त्री पदमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विचार गरेको छु, निर्णय गरेको छु र मेरा अग्रजहरू, मेरा साथीहरू र मुलुक भित्रबाट विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि ज्यूहरूलाई यो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ । हामीसँगै हातमा हात मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने अभियान र काङ्ग्रेस बनाउने र काङ्ग्रेस बनिसकेपछी देश बनाउने, यो हाम्रो अभियानमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ ।’ डा. शर्मा मोरङ–३ बाट काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसअघि शर्मा बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षत्रिय प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका थिए । शर्मा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा २०५४ सालदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आईतवारदेखी काठमाडौंको खुलामञ्चमा हुँदैछ ।
सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा
हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी
हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी
बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: