२२ पुष २०८१, सोमबार
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएपनि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको बताएका छन् ।
सोमवार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुक संघीयतामा गएपनि अझै कतिपय व्यवस्थाहरु एकात्मक प्रणालीकै रहेको उल्लेख गरे । उनले संघीयतामा मुलुक रहे पनि वित्तीय व्यवस्थापनका श्रोत परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गरे । उनले अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट मात्रै वित्त परिचालन गरेर राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले प्रचलित राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिए ।
उनले राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोत बाहेक अन्य वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले लिएका नीतिहरु पछिल्लो समय वितरणकारी भएको बताए ।
उनले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेकाले समाजवादमा पुग्ने हतारोले वितरणकारी नीतिहरु लिएको देखिएको बताए । उनले जबसम्म उत्पादनमा वृद्धि,स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न नसकेसम्म वितरणकारी नीतिहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अण्डर फण्डेट रहेको बताए ।
उनले भने ,‘ संघीय ढाचामा हामी गएका छौं तर प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । संघीयता लागू भएसँगै हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म गरेको अभ्यास राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं । अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट वित्त परिचालन गरेर हाम्रो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकंक्षालाई सम्बोधन गर्नछौं । प्रचलित राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई पूरा गर्नसक्छौँ भन्ने प्रश्न सरकार सामु छ । अब वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं । त्यो आवश्यकता देखा परेको हो ? पछिल्ला दिनहरुमा धेरै वितरणकारी भइरहेका छौं । संविधानले समाजवादमा जानसक्ने भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । समाजवादमा पुग्ने हामीलाई हतारो छ । त्यहाँ पुग्न ख्याल गर्नुपर्ने पक्षहरु छन् । जबसम्म उत्पादन गर्न,स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौं । तबसम्म वितरणकारी नीतिहरुहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अण्डर फण्डेट छन् । यस्ता कार्यक्रमहरुको लागि स्रोत सुनिश्चिता छ । २०२६ मा विकासउन्मुख देशमा स्तरउन्नति हुँदैछौं । स्वभाविक रुपमा त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरुमा पर्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ तर त्यहीअनुसार हुन सकेको छैन । पछिल्लो बजेटलाई हेर्दा राजश्वले साधरण खर्च धानेको छ भनेर साधरण खर्चका अनेकौं शिर्षकहरुलाई अण्डर फण्डेट गरिएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामी असाध्यै कमजोर देखिएका छौं । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन छ । साधरण खर्च धान्न धौधौ परेको राजश्वको अवस्था छ । विकास आयोजनाहरु ऋण र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि प्रभावकारी रुपमा विकास गर्न सकेका छैनौं ।’
उनले सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपश्चात त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरुमा पर्ने स्थिति रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लिनुपर्ने बताए । उनले सरकार खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको बताएका छन् ।
उनले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २२ पुष २०८१, सोमबार
