Trending
>>   राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन माघ १२ मा हुने >>   संघीय ढाँचाअनुसार वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आवश्यकः अर्थमन्त्री पौडेल >>   ईसीडीको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको छः शिक्षामन्त्री >>   रास्वपा सभापति लामिछानेका कानुन व्यवसायीको बहस जारी >>   औषधिमा नागरिकको कम खर्च हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरीः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल >>   सुन्तलाको बजारीकरणमा सघाउँदै नगरपालिका >>   नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा नेपालको एजेण्डा ‘कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अवरोध हटाउने हुनुपर्छ’ >>   सहकारीहरुले हामी ठिक अवस्थामा छौँ भन्ने सन्देश दिन जरुरीः मन्त्री अधिकारी >>   चिसोसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढ्यो >>   जनमत पार्टीद्वारा कार्यदल गठन
Logo
२२ पुष २०८१, सोमबार
२२ पुष २०८१, सोमबार

रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएका छन् ।

शनिवारबाट काठमाडौंको एक होटलमा शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएका छन् । बैठक आजबाट शुरु भएको र आईतवारसम्म सञ्चालन हुने पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बताए ।

उनकाअनुसार बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम, समसामयिक विषयका बारेमा पनि छलफल हुनेछन् । साथै पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक दलहरुबाट आक्रमण भएको (प्रतिशोध साँधिएको) बारेमा पनि छलफल हुने बताएका छन् ।

जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल हुने बताए । संगठनको भावी रणनीति, संगठन सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल हुने बताएका छन् ।

उनले भने , ‘दुई दिने केन्द्रिय समितिको बैठकमा छौँ । राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम परिस्थितिमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ । पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । जनताले यि राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन् । ति समस्या चिरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ सरकारले अहिले ल्याएको छ । सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ । रास्वपा सभापतिलाई अफ्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल हुनेछ ।’

पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आईतवारसम्म चल्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २० पुष २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?