Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएका छन् ।

शनिवारबाट काठमाडौंको एक होटलमा शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएका छन् । बैठक आजबाट शुरु भएको र आईतवारसम्म सञ्चालन हुने पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले बताए ।

उनकाअनुसार बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम, समसामयिक विषयका बारेमा पनि छलफल हुनेछन् । साथै पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक दलहरुबाट आक्रमण भएको (प्रतिशोध साँधिएको) बारेमा पनि छलफल हुने बताएका छन् ।

जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल हुने बताए । संगठनको भावी रणनीति, संगठन सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल हुने बताएका छन् ।

उनले भने , ‘दुई दिने केन्द्रिय समितिको बैठकमा छौँ । राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम परिस्थितिमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ । पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । जनताले यि राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन् । ति समस्या चिरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । जनपक्षिय मुद्दालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ सरकारले अहिले ल्याएको छ । सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ । रास्वपा सभापतिलाई अफ्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रश्तुत हुने भन्नेबारेमा छलफल हुनेछ ।’

पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आईतवारसम्म चल्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २० पुष २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?