१९ पुष २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले कर्मचारीहरुको आवधिक रुपमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । उनले कर्मचारीहरुमा विषयगत विशेषज्ञताको विकास र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवधिक सरुवा प्रणालीको ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले सचिवको हकमा एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तिमा पनि एउटै मन्त्रालय मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिनको र सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको आवधिक प्रणालीले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
उनले भने , ‘सरुवाको सन्दर्भमा सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तिमा पनि एउटै मन्त्रालय मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीको हकमा समेत उपयुक्त अवधी तोकी एकमुष्ट प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाई उक्त कार्यबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आवधिक रुपमा सरुवा गर्दा कर्मचारीहरुमा विषयगत विषेशज्ञताको विकास हुने एवं सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्तो गर्न जरुरी छ । अहिले सक्रिय भएर लाग्यो भेन जतिबेला पनि सरुवा भइहाल्छ भनेर कर्मचारी लागेको देखिन्छ । यसरी चाहीँ कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ र सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा अनुकुल प्रभाव पर्दछ ।’
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न नहुने उनको धारणा छ । उनले एकैपटक ६० वर्षको उमेरहद लागू गर्दा बढुवाको नजिक रहेका कर्मचारीहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने र विश्वविद्यालयबाट नयाँ प्रवेश आकांक्षा राखेका उम्मेदवारहरुलाई समेत प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताए । उनले लोकसेवाबाट लिइने परीक्षालाई पनि नियमित बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले प्रविधिको तिब्र रुपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै अब एउटा परिक्षा दिनकै लागि युवाहरुसँग पर्खिने समय नरहेको टिप्पण्णी गरे ।
उनले भने , ‘एकैपटक ६० वर्षको उमेरहद लागु गर्दा बढुवाको नजिक रहेका कर्मचारीहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने विश्वविद्यालयबाट नयाँ प्रवेश आकांक्षा राखेका उम्मेदवारहरुलाई समेत प्रतिकुल असर पर्ने र अप्सनको अभावमा पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने किनभने अहिलेका युवाहरुलाई पर्खिृने समय छुट छैन । प्रविधिले धेरै अगाडि बडिसकेको हुन्छ । तीन वर्षपछि अफिसर दिउँला भनेर अहिलेको ठिटो पर्खेर बसेको हुदैन । यस्तो गर्यो भने उसलाई बाध्य बनाएर पलायन गरेको ठहर्छ । त्यसकारण यस्तो गर्नु हुदैन । र संविधान आयोगको संवैधानिक भुमिकालाई चलायमान गरिरहनुपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगको धारणा छ । हाल भएको ५८ वर्षको उमेरहदबाट एकैपटक ६० वर्ष पु¥याउँदा यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा पर्ने प्रभाव पर्ने प्रतिकुल असरको गाम्भिरर्यतालाई न्युन गर्ने ।’
समितिले बैठकमा आज संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ पुष २०८१, शुक्रबार
