Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

‘पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम भन्सार विभागलाई दिन हुँदैन’


काठमाडौँ । भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम भन्सार विभागलाई दिँदा भन्सारको प्रभावकारीता कम हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगतदेखि भन्सारको क्षेत्रमा पावहन गोदामको काम गर्ने निकायहरु खडा गरेर काम गरिरहेकाले अहिले नै भन्सार ऐनमा भन्सार विभागलाई दिनेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले सरकारले भन्सार विभागलाई गोदाम तथा पारवहनको व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा भन्सारको अन्य काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरे । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भन्सारमा गोदाम तथा पारवहन सम्बन्धी काम गर्न सरकारले गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले कम्पनीको नेपालमा मात्रै नभएर भारत लगायतका देशमा समेत शाखा सञ्चालन गरी काम गरिरहेको बताए । उनले भन्सारलाई सहजिकरणको लागि उद्योग मन्त्रालयका दुईवटा निकायहरुले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताएका छन् ।

उनले वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई गोदाम तथा पारवहन कम्पनी र इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले काम गरिरहेको बताए । उनले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,भैरहवा,पोखरामा जिटुजीमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले गर्दै आएको जानकारी दिए ।

उनले सरकारले भन्सार ऐनमा अब गोदाम बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भन्सार विभागलाई दिँदा उचित नहुने बताएका छन् । उनले गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउने दाबी गरेका छन् ।

उनले भने ,‘ भन्सारमा गोदाम तथा पारवहन सम्बन्धी गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले विदेशमा समेत शाखा खालेर काम गरिरहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई गोदाम तथा पारवहन कम्पनी र इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले काम गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,भैरहवा,पोखरामा जिटुजी मार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले गर्दै आएको छ । अन्य गोदामहरु भारत र चीन सरकारको सहयोगमा बनेको छ । भने चोभार सुख्खा बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा इन्टर मोडलले गर्दै आएको छ । त्यसैले अब फेरि गोदाम बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भन्सार ऐनमा भन्सार विभागलाई दिँदा उचित हुँदैन । इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले सुख्खा बन्दरगाहको काम गरिरहेको छ । जहाँ आइसिपी र आइसिडीको काम गर्दै आएको छ । प्रायः भारत र चीनका सिमामा बनेको सुख्खाबन्दरगाहमा बनेको गोदामको सञ्चालन समितिबाट हुँदै आएको छ । गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउँछ ।’

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आषिश गजुरेलले भन्सारमा आएका सवारी साधन र पारवहन तथा गोदामको काममा भन्सारलाई सहजिकरण गर्दै आएको बताए । उनले पारवहन तथा गोदाम कम्पनी र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको उदेश्य गोदाम व्यवस्थापन भएकाले यसैलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सारको भन्सार जाँचपास गराउने उद्देश्य भएकाले त्यही अनुरुप भन्सार ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले वाणिज्य मन्त्रालयका दुई निकायले एउटै काम गर्न दिन नहुने बताए । उनले इन्टर मोडल र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीलाई मर्ज गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम तथा वायर हाउस फरक–फरक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भन्सार ऐनमा कार्य क्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पनि पारवहनले पारवहनको मात्रै जिम्मा दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विगतमा विभिन्न निकायलाई जथाभावी रुपमा जिम्मेवारी दिएको देखिएको बता]ए ।

उनले भन्सार,पारवहन र इन्टरमोडलको ड्रेस समेत फरक–फरक बनाउन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ पुष २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?