१८ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानूनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए ।
उनले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिए । उनले कानून मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरि ऐन ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री चौरसियाले भने , ‘मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई ग्राहो भयो भन्ने सांसदज्युहरुको जिज्ञासा हो । अब वन मन्त्रालयको ऐन आउँदैछ हामी त्यसमा मिलाएर ल्याउँछौं । यस विषयमा वन मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि माननीय सांसदज्युहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेर यसलाई कसरी ल्याउँदाखेरि वन पनि नमासिने र त्यो एरियामा बसोवास गरेका जनातालाई पनि सहज हुनेगरी ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ अहिले आएर बसेका त कोही पनि छैनन् । १०/१५ वर्ष पहिलेदेखि आएर बस्दै आउनुभएको छ । तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरी बनको पनि कम मात्र क्षति हुने र आम नागरिकलाई वनको उपभोग गर्दाखेरि गरि ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।’
बैठकमा अधिकांस सांसदहरुले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वनक्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेका छन् ।
आज उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८१, बिहीबार
