१८ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानून बाधक बनेको बताएका छन् ।
बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागि मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भएपनि कानूनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको बताए ।
उनले कानूनमा कँही पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको बीचमा रहेका जनताका समस्याहरु समावेश नगरिएको स्पष्ट पारे । मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले न्याय पाउनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने ,‘मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा जनताले पाएको दुःख, जनताले पाएको पीडा र भोग्नुपरेका समस्याहरुबारेमा म पनि पूर्ण रुपमा अवगत नै छु । मैले प्रष्ट देखेको पनि छु । हामीले संसदमा यो कुराहरु उठाउँदै आएका पनि छौं । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको शुरुको दिनदेखि नै यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आइरहेको छ । यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका सचिवज्यु लगायत छलफल गरि राखेका छौं । यसमा कानूनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरुलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्दै र हाम्रा समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्नको लागि हामीले हाम्रो एउटा बीचको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याहरु कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन । एउटा भूमि ऐनमा उल्लेख भएको रहेछ । यो ऐनमा लेखिएको कुराहरु कसरि मिलाउन सकिन्छ । यस संशोधनको माध्यमबाट यस समस्याहरुलाई सरल बनाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हदैसम्मको लचकता र हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’
प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८१, बिहीबार
