Trending
>>   एआई डाटा सेन्टर निर्माणमा माइक्रोसफ्टको पहल >>   विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको ११६ वर्षको उमेरमा निधन >>   राजनीतिक तहमा सबैभन्दा पहिला स्वच्छता कायम हुनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल >>   नेकपाले एक पटक देशको नेतृत्व गर्न चाहेको छः विप्लव >>   नेता कोइरालाले बेलायतको संसद् भवनमा हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुने >>   अफगानिस्तानमा सडक दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते >>   सिङ्गापुरले सन् २०२९ सम्म ‘हाइड्रोजन जेनेरेटर’ निर्माण गर्ने >>   अनुशासित ढङ्गले सङ्गठन विस्तारमा लाग्न आग्रह >>   गल्ती गरेपछि सडक आन्दोलनबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने नसोच्नुस्ः सञ्चारमन्त्री >>   रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने
Logo
२० पुष २०८१, शनिबार
२० पुष २०८१, शनिबार

रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्छौंः उद्योगमन्त्री भण्डारी


काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताए । उनले रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने गरी कार्यदलको प्रश्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् ।

उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी गरेर कार्यदलको प्रश्ताव गरेको र छिटै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रवेश गर्ने बताए । उनले संस्थानको हकमा पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा प्रवेश गराएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय अघि बढेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच भएको छलफलबाट संस्थानको अहिलेको स्टाटस र वित्तीय क्षेत्रको दायित्व लगायतका कुराहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको बताए ।

उनले भने , ‘खासगरी रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा उच्चस्तरीय अयाोग बनाएर त्यसले आजको स्टाटस कुन उद्योगको कुन अवस्थामा छ ? यो विषयमा पनि हामीले एउटा कार्यदलको प्रश्ताव गरेका छौ । चाँडै त्यो क्याबिनेटमा प्रवेश गर्नेछ र संस्थानको हकमा मैले अघि उल्लेख गरेका संस्थानहरुलाई म भन्दा अगाडिको पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा ति संस्थानलाई प्रवेश गराएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी, सञ्चालनमा ल्याउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा पनि ति विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको अवधारणा हो । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच अहिलेको स्टाटस र यि संस्थानहरुको दायित्व वित्तीय क्षेत्रको दायित्व र सबैकुराको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी लाग्छ । त्यसकारणले यसको मोडालिटी तय गर्ने र यसको डिटिए गरेर यसको मोडालिटीका लागि पनि निजीकरण ऐनले थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ८ वटा सम्भावित मोडालिटी नीतिले नै बोलेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले समय सापेक्ष ऐन बनाउने कुरामा मन्त्रालय अघि बढेको बताए । उनले स्टार्टअप कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?