Trending
>>   मन्त्री घिसिङद्वारा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक अनुगमन, दशैँअघि नै खाल्डा पुर्न निर्देशन >>   फागुन २१ मा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुछः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा भइरहेको ढिलासुस्ति तत्काल अन्त्य गर्न मन्त्री पुनको निर्देशन >>   शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह >>   मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्छुः कृषिमन्त्री परियार >>   विज्ञहरुको सुझावअनुसार काम गर्छुः शिक्षामन्त्री पुन >>   अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर >>   नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण (तस्बिरहरु) >>   दशैँ शुरुः राखियो जमरा >>   अमेरिकाको आपत्तिका बाबजुद बेलायतद्वारा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता
Logo
७ आश्विन २०८२, मंगलवार
७ आश्विन २०८२, मंगलवार

रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्छौंः उद्योगमन्त्री भण्डारी


काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताए । उनले रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने गरी कार्यदलको प्रश्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् ।

उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी गरेर कार्यदलको प्रश्ताव गरेको र छिटै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रवेश गर्ने बताए । उनले संस्थानको हकमा पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा प्रवेश गराएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय अघि बढेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच भएको छलफलबाट संस्थानको अहिलेको स्टाटस र वित्तीय क्षेत्रको दायित्व लगायतका कुराहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको बताए ।

उनले भने , ‘खासगरी रुग्ण रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा उच्चस्तरीय अयाोग बनाएर त्यसले आजको स्टाटस कुन उद्योगको कुन अवस्थामा छ ? यो विषयमा पनि हामीले एउटा कार्यदलको प्रश्ताव गरेका छौ । चाँडै त्यो क्याबिनेटमा प्रवेश गर्नेछ र संस्थानको हकमा मैले अघि उल्लेख गरेका संस्थानहरुलाई म भन्दा अगाडिको पूर्ववर्ती सरकारले निजीकरण इकाईमा ति संस्थानलाई प्रवेश गराएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी, सञ्चालनमा ल्याउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा पनि ति विषयले प्रवेश पाइसकेपछि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको अवधारणा हो । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच अहिलेको स्टाटस र यि संस्थानहरुको दायित्व वित्तीय क्षेत्रको दायित्व र सबैकुराको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी लाग्छ । त्यसकारणले यसको मोडालिटी तय गर्ने र यसको डिटिए गरेर यसको मोडालिटीका लागि पनि निजीकरण ऐनले थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ८ वटा सम्भावित मोडालिटी नीतिले नै बोलेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले समय सापेक्ष ऐन बनाउने कुरामा मन्त्रालय अघि बढेको बताए । उनले स्टार्टअप कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?