१८ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलनका लागि पुस २७ राष्ट्रिय भेला गर्ने भएका छन् ।
बिहीवार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध पुस २७ गते निर्णायक आन्दोलनका लागि राष्ट्रिय भेला—२०२१ आयोजना गर्ने जनाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भेलाको आदेशअनुसार आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनुपर्ने वक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए । आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शिर्षक नै नभएका आयोजनाहरु आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे ।
आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनैपनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी श्रोत बिनाका ठेक्काहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय भन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सात दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेपनि अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नगरेको बताएका छन् ।
उनले सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई ट्रयापमा पारिएको बताए । बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर सम्झौता गर्ने तर योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताएका छन् ।
उनले भने , ‘सरकारले सात दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेर नाफिजको कार्यक्रममा भन्नुभएको हो । उहाँले पटकपटक सरकारको प्रधानमन्त्रीज्युलेखि उपप्रधानमन्त्रीज्यु, विकासे मन्त्रालयको मन्त्रीज्युसमेतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्युले के भन्नुभएको थियो भने कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दैगर्दा दुई हप्तापछि हुनेछ भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँले कहाँ कहाँ भुक्तानी बाँकी छ त्यसको लिस्ट लिएर आउनुस् भन्नुभयो । यसको प्रमुख भनेको श्रोत बिनाको ठेक्काहरु खारेज गर्नुपर्यो । राज्यले साढे ६ खर्बका योजनाहरु हामीसँग सम्झौता गरेको छ । राज्य संयन्त्र चलाउने र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हामीलाई ट्रयापमा पारिएको छ । हामीलाई बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यो योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन ।’
अध्यक्ष सिंहले श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरु खारेज नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८१, बिहीबार
