Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई वर्ष दिनभित्र १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने आयोगको योजना छः अध्यक्ष रिजाल


काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने आयोगको योजना रहेको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रिजालले यस्तो कार्ययोजना रहेको बताएका हुन् ।

उनले अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा तीन वर्षको अवधि दिने भन्दा पनि निवेदनका आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको बताए । उनले भूमि आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले आयोगले अहिले प्रमाणिकरण भएको संख्यालाई आगामी तीन महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी दिए ।

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा १० लाख ९६ हजार आएको बताए । उनले आयोगले अब एक पटकलाई लगत संकलन खुला गर्ने र लगत संकलनको काम बन्द गरिने बताएका छन् ।

उनले भने ,‘ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा १० लाख ९६ हजार आयो । आयोगले अब एक पटकलाई लगत खुलाउँछौं । त्यो गर्दा १३ लाख पुग्ला तर आयोगले लगत लिन नपर्ने पालिकाहरुमा लगत बन्द भएको घोषणा गर्छौं । लगत संकलनको काम सिध्याउँदै जान्छौं । पहिचान र प्रमाणिकरणको काम पनि घोषणा गर्दै जान्छौं । त्यो भनेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या यकिन गर्दछौं । त्यसपछि प्रमाणिकरणको काम पालिका वडाहरुमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जान्छौं । लालपूर्जा वितरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको अहिले भएको संख्यालाई आगामी तीन महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं । अपुरो अधुरो बाँकी कामहरु पनि सक्ने कार्ययोजना छ । अहिलेको आयोगलाई सबै जिल्लामा ३ वर्षको अवधि हुन्छ भन्नेछैन । निवेदनका आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको छ । आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी एक वर्षभित्रमा १ लाख लालपूर्जा बाँड्ने भनेर योजना छ ।’

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी पहिचान र प्रमाणिकरणको काम सकिएको घोषणा गर्दै जाने बताए । उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या यकिन गरी प्रमाणिकरणको काम पालिका वडाहरुमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जाने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १७ पुष २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?