Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

दक्षिण कोरियाली संसदद्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान


काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको विपक्षी नियन्त्रित संसदले राष्ट्रपति युन सुक–योललाई महाभियोग लगाएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा शुक्रवार मतदान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन–शिककाअनुसार हान विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव ३ सय सदस्यीय एक सदनात्मक संसदको पक्षमा १९२ मतले पारित भएका थिए । देशको आधुनिक इतिहासमा कार्यवाहक राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा मतदानको लागि राखिएको र पारित भएको यो पहिलो पटक हो ।

मतदान बहिष्कार गर्न संसदीय सदनबाट निस्कनुअघि सत्तारुढ जनशक्ति पार्टीका १०८ सांसदले सभामुखको अगाडि एकतावद्ध भएर ‘शून्य र शून्य’ र ‘सभामुख राजीनामा दिनुहोस्’ जस्ता नारा लगाएका थिए । कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु विभाजित भएका छन् ।

जनशक्ति पार्टीले राष्ट्रपतिको महाभियोगमा लागू हुने भएकाले महाभियोगको पक्षमा २०० सांसदले मतदान गर्नुपर्ने दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले हान मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले १ सय ५१ मतको बहुमत आवश्यक रहेको बताए । संसदीय स्वीकृतिसँगै संवैधानिक अदालतले यस विषयमा बहस पूरा नगरेसम्म हानको कार्यभार निलम्वित हुनेछ ।

आर्थिक मामिलाका लागि उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा दोब्बर हुने अर्थ र अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकले कार्यवाहक अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । युनको महाभियोगको सुनुवाइका लागि नौ सदस्यीय बेन्चमा रिक्त पदहरू भर्ने तीन संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि हानको महाभियोग आएका हुन् ।

यून विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रिय सभामा पारित भएको थियो र यसलाई १८० दिनसम्म विचार गर्न संवैधानिक अदालतमा पठाइएको थियो, जसको अवधिमा यूनको राष्ट्रपतिको शक्ति निलम्वित छ ।

युनलाई पदबाट हटाउन कम्तिमा नौ संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू मध्ये ६ जनाले महाभियोग प्रश्तावलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ ।


प्रकाशित मिति: १३ पुष २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?