९ पुष २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ। स्थानीय वासीहरु पनि अस्वभाविक हिउँ पग्लिने क्रम रोक्न नसके हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा गम्भीर असर देखिने गुनासो गर्छन् ।
पर्वतारोहण सञ्चालक समेत रहेका सोलुखुम्बुका स्थानीय आङछिरिङ शेर्पाले तिब्र औद्योगिक विकासमा अघि बढेका दुई छिमेकी मुलुकबाट निस्कने औद्योगिक धुँवाका कारण पनि हाम्रा हिमाल जोखिममा परेको तर्क गरे। उनले धुवाँ उत्सर्जन कम गराउनेतर्फ नेपालले दुवै मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले भने “हिमाली क्षेत्रको तापक्रम ग्लोवल अनुपात भन्दा बढिरहेको छ । त्यसको अलवा छिमेकी देशहरुको औद्योगिक धुवाँको मुस्लो माथि हावामा उड्दै गएर हिमालमा ठक्कर खान आइरहेको अवस्था छ । अहिले हिमालमा तातो बादलहरु देख्न सकिन्छ । त्यसमा कार्बनडाईअक्साइडका पार्टीकलहरु मिसिरहेको हुन्छ । त्यसले सेतो हिउँ पग्लिनको लागि ठुलो असर गरिरहेको छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि औद्योगिक क्षेत्रको धुवाँको मुस्लोलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । छिमेकी मुलुकको औद्योगिक धुवाँ कम गराउन राष्ट्रले नै कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यता नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।”
शेर्पाले जनजीवन कष्टकर हुदै गर्दा अवसरको खोजीमा युवाहरु आन्तरिक र वाह्य बसाईंसराई गर्ने क्रम बढेकाले हिमाली क्षेत्र रित्तिदै गएको बताएका छन् । मान्छे भेटिने बस्तीमा वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिने गरेको बताए ।
“यो समस्या त नेपालमा मात्र होइन विश्वका विकसित देशहरुले पनि छ । विकसित देशहरुले हिमालका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गरिरहेका छन् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । अर्कोकुरा, नेपालले पानीको जोहो गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देख्दछु । किनभने पछिल्लो समय तालहरु सुकेर, फुटेर हराउँदै गइरहेको अवस्थामा यदि हिमालमा हिउँ रहेन र हिमाल तालहरु नष्ट भए भने हाम्रो कृषि प्रणाली , हाइड्रो पावर,सम्पदाहरुको संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई असर गर्छ । यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले हिमाली क्षेत्रमा युवापुस्ताका मानछेहरु देखिँदैनन् । वृद्धवृद्धा मात्र छन् । त्यसैले युवा पुस्तालाई पनि हिमालमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने छ । होइन भने हिमाली क्षेत्रमा यही अनुपातमा मान्छेहरु घट्दै जाने हो भने अबको २० वर्षमा हिमाली क्षेत्र खालि हुँदै जाने जोखिम छ ।
म त्रेक्किंग व्यवसायी र पर्वतारोहण संचालक पनि हो । जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी जोखिम पर्वतारोहण क्षेत्रमा परेको छ । हिमालमा रहेका आइसहरु पग्लेर ढुंगाहरु खस्ने, एभेलान्जो आउने, जमिन भाँसिएर पहिरो जाने लगायतका असरहरु परिरेका छन् । त्यसैले विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो जोखिम ल्याइरहेको भने ट्रेकिङको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्याहरु आइरहेका छन् । गत अगस्टतिर थामेतिरको सानो ताल, जसलाई फुट्छ भनेर कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यो ताल फुटेर संसारको सबैभन्दा प्रख्यात हिमाल आरोहीहरुको बस्ति नै बाढीले सखाप गरिदिएको छ । सन् १९७७ मा आमादबलमको अगाडिबाट एउटा सानो ग्ल्यासियर ताल फुटेको थियो । अनि १९८५ मा थामेभन्दा अलिमाथि दिक्षु ताल फुटेको थियो । त्यसले हिमाल, पहाड, तराईदेखि समुन्द्री सतहसम्म धेरै क्षति गरेको थियो । त्यसैले हिमाल हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको लागि मात्रै होइन, त्यसले पहाड, तराई र समुन्द्री सतहसम्म पनि ठूलो असर गर्दछ । त्यसैले हिमालका समस्याहरुलाई हिमाली क्षेत्रका मानिसले मात्र नभएर सबै मिलेर समाधान गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ । ”
उनले तापक्रम वृद्धिसँगै माथिल्लो क्षेत्रमा लामखुट्टे र झिंगाहरु देखिन थालेकाले रोगहरु निम्तने भएकाले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका स्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढेको बताएका छन् ।
उनले भने “हामी हिमालमा बस्ने मानिसहरुले जलवायु परिवर्तनको धेरै असर भोगेका छौं । हिमालहरु छिटोछिटो पग्लेर काला पत्थरमा परिणत भइरहेका छन् । ट्रपिकल र सबट्रपिकलमा मात्र हुनुपर्ने लामखुट्टेहरु अहिले चार हजार मिटरभन्दा माथि पनि देखापरिसकेको छ । त्यसकारण हिमालमा पनि विभिन्न संक्रामक रोगहरु निम्तिने खतराहरु बढ्दै गएको छ । सगरमाथा बेसक्याम्पमा पाँच हजार सात सय ६० मिटरको उचाईमा पर्छ । त्यहाँ पनि अहिले झिँगाहरु पनि देखा परिसकेको अवस्था छ । त्योभन्दा माथि सर्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । यसका कारणले हाम्रो पर्यटन व्यवसाय र हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा पनि धेरै नै असरहरु परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीका स्रोतहरु सुक्ने र अन्य विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न गरिरहेको छ । ”
विज्ञहरु र स्थानीय बासीले तत्काल हिमाली क्षेत्र केन्द्रित जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम गरेर हिमाल, हिमाली जनजीवन र पानीको स्रोतमा देखिनसक्ने समस्या रोकथाम गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि सरकार भने आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउछन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर सिंन्धु ढुंगाना नेपालको एकल प्रयासमा हिमाल संरक्षाण गर्न नसकिने बताए ।
उनले हिमालको समस्या समाधानका लागि नेपालले जलवायु कुटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी अन्तरमन्त्रालय र सरकोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्य आावश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले भने ‘जलवायु परिवर्तन क्रस कटिङ विषय हो । पानी र हिमतालका विषयहरु भएकाले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परेको दखिन्छ । मौसम विज्ञान विभागपनि सोही मन्त्रालय अन्तर्गत छ । मौसम विभागले मौसम फोरकास्ट गर्ने भएकोले उसकोपनि जिम्मेवारी छ । तर राजनीतिक तहमा पोलिटिकल लेभलमा लगेर प्रचार गर्ने अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लैजाने र अनुसन्धान गर्ने विषय बन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि गर्दछ । अनुसन्धान गरेर त्यसलाई आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तका लागि पहल गर्ने काम हाम्रो भएपनि वित्तको लागि अर्थ मन्त्रालयको दायित्व पर्न जान्छ । त्यसैले अर्काको जिम्मामा पर्छ भनेर पन्छिने होइन कि अर्काको जिम्मामा पर्छ भने त्यो पनि भन्दिने र आफ्नो जिम्मामा पर्छ भने त्यो पनि गर्ने हो । हामीले हिमतालको विषयमा कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन । यसलाई कमनसेन्समा बुझिने भयो । हिउँ पग्लेपछि कि त खोलामा बग्ने भयो कि त हिमताल बनेर जम्ने भयो । त्यसैले अब हिउँ पग्लने क्रम रोक्न आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले तापक्रमलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा राख्न पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो तापक्रम न्युनिकरण गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको कारणले हामीले यसलाई ग्लोवलाइजेसन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो प्रयासले मात्रै हिमताल बिस्फोट हुने कुरा रोकिँदैन ।
हामीले राष्ट्रियक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । हामीले प्रमानेनन्ट खालका नेगोशिएटरहरु विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तन विज्ञान मात्र नभएर डिप्लोम्यासी समेत भएको हिसावले हामी सबै यो प्रक्रियामा जानुपर्दछ । यसमा हामी सबैले मिलेर पक्षराष्ट्रको सदस्यको हिसावले गर्नुपर्ने कामहरु गर्नुपर्दछ ।’
हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम न्युनिकरण तथा हानी नोक्शानीका लागि विश्व जलवायु कोषको सहयोग नै आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले समग्र हिमालको नेतृत्व लिने दिशामा अघि बढीरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
पर्वतीय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि छुट्टै किसिमको कार्यक्रम र योजना आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस ढंगले पर्वतका मुद्दाहरु स्थापित गर्ने प्रयासमा आफूहरु लागिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले कोप २९ मा पनि हिमालका मुद्दाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा उठाएको स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि कोपको निर्णयको अन्तिम दस्तावेजमा हटाईएको शब्द ‘माउण्टेन वेस एक्शन’ लाई अर्को कोपमा पनि उठाईने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने ‘सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो र सबैभन्दा कान्छो पहाड भएको हिसावले नेपालले हिमालको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हामीले सबैले कामना गर्छौं नै । तर जसरि अन्य मुलुकहरुले उदाहरणको लागि किर्गिस्तानले के गरेको छ त भन्दा एउटा छुट्टै ‘स्पेसल इन्भोए अन माउण्टेन’ भनेर मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार राखेको छ । त्यसरि कुनैपनि देशले माउण्टेनको नेतृत्व लिनको लागि प्रयत्न गरेको अवस्था छ । हामी पनि भावनात्मक रुपमा नेतृत्व हामीले लिने भनिरहेका छौं । हामी कहाँ यसका लागि अवसरहरु पनि छन् । एउटा, संसारको सबैभन्दा अग्ला पहाड हो भने अर्को हाम्रो सबैभन्दा कान्छो पर्वतश्रृंखला हो । त्यसो भएको हुनाले हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ त हामीले भन्छौं । तर, हामी घरभित्र आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिन सकेका छैनौं । कोपभित्र फेरि हामीले हाम्रो तयारी नै पुगेको छैन जस्तो पारेका छैनौं । हाम्रो प्रश्तावहरु पेस भएपछि निर्णय हुनेगरि एउटा टर्मिनोलोजी परेको थियो । ‘माउण्टेन बेस एक्शन’ भनेर परेको थियो । त्यो पर्नुमा भूटानले नेपाललाई बधाई पनि दिएको थियो । यद्यपी अन्तिम निर्णयमा त्यो परेन अर्को कोपमा त्यो विषयले प्रवेश पाउँछ । अन्य देशहरुले नि नेपालको सहभागितालाई राम्रै रुपले लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा किर्गिस्तानको उपस्थिति हिमालको विषयलाई लिएर नेतृत्व लिई नै राखेको छ । सन २००२ मा अ ग्रुप अफ फ्रेण्ड्स अफ माउण्टेनियस कन्ट्री भनेर बनाएको छ । नेपाल पनि त्यस समूहको संस्थापक सदस्य हो । त्यसैगरी, माउन्टेन पार्टनरसीप भन्ने समूहमा पनि नेपाल संस्थापक सदस्य छ । हिउँ भएका पहाड (भएका राष्ट्रहरुको समूहमा पनि नेपाल सदस्य रहेको छ । यी तीन वटै विषयमा नेपालको उपस्थिति राम्रो छ । त्यहाँ भएका मित्र राष्ट्रहरुले नेपाललाई सहयोग नै गरिरहनुभएको छ । नेपालले उठाएका मुद्दाहरु र उहाँले उठाउनु भएका मुद्दाहरु सामुहिक रुपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
हामीले गरिरहेकै छौं । हामीले सन् २०२२ मा वर्षभरी नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस मनायौं । त्यसमा विदेशीहरुलाई पनि सामेल गरायौं । माउण्टेन पार्टनरसीले नेपालको प्रशंसा पनि गर्यो । हामीले त्यही बेला जारी गरेको मुस्ताङ घोषणापत्रलाई माउण्टेन पार्टनरसीपले आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखेको छ । यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरको माउण्टेन डायलगका लागि मे महिनामा सगरमाथा संवाद गर्ने तयारीमा छौं । पर्वत भन्ने हाम्रो छुट्टै निकाय पनि छैन । हाम्रो मुलुक चाहीँ पूरै पर्वतीय भएको हुनाले जे÷जे कुराहरु हुन्छन्, ति सबै पर्वतमै हुन्छन् । हामीलाई पर्वत भएकै कारणले जलवायु परिवर्तनको बढी प्रभाव पनि यसमै पर्ने भयो । त्यसैले हिमालमा परेको असरलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसैगरी बाढी र पहिरोका विषय पनि छन् । मुस्ताङमै बाढी आयो, थामेमा हिमताल फुट्यो, मेलम्ची फुट्यो । धेरै समस्याहरु त पर्वतीय क्षेत्रमा भएका छन् । त्यसैले पर्वतलाई छुट्टै खालको ट्रिटमेण्ट चाहिन्छ भनेर हामीले पर्वतका मुद्दाहरु स्थापित गर्न खोजेका हौं ।’
प्रकाशित मिति: ९ पुष २०८१, मंगलवार
