Trending
>>   सहकारी ठगी गर्ने कसैलाई छाड्दैनौँ : मन्त्री गुरुङ >>   रसुवा भ्रमण गर्ने २५ हजार नाघे, राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक >>   अपडेट : विमान दुर्घटनामा ३० भन्दा बढीको मृत्यु, २८ जनाको जीवितै उद्धार >>   मुलुकको विकासका लागि काँग्रेसले जति काम अरु कुनै पार्टीले गरेको छैनः नेता सिटौला >>   दमको समस्या छ ? यसरी पहिचान गरी घरमै गर्नुहोस दमको घरेलु उपचार ! >>   ‘पत्रकारिता स्वच्छ, मर्यादित र सशक्त हुनुपर्छ’ >>   संसदीय लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ >>   पूर्वमन्त्री शर्माद्वारा देश विकासका पक्षमा कलम चलाउन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह >>   काँग्रेस विपीका विचार अंगालेर अगाडि बढ्न जरुरीः डा. शशांक कोईराला >>   लोकप्रियतावाद र अराजकतालाई सञ्चार क्षेत्रले प्राथमिकता दिनु हुँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
Logo
१० पुष २०८१, बुधबार
१० पुष २०८१, बुधबार

संघीयतापछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखियोः मुख्यसचिव अर्याल


काठमाडौँ। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता आइसकेपछि सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन् ।

बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनेपनि धेरै कुराहरु अलमलमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पालिकाहरुले बनाएका कानूनहरुमा पनि विवादित विषयहरु रहेको बताउदै उनले संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन नपाइने भएपनि त्योअनुसारको कानून नबनेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेको बताए । उनले आर्थिक सुधारका लागि आयोग नै गठन गरेर अघि बढेको बताए । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउने बताएका छन् ।

उनले भने , ‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । भनेको छ, संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व । तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएको छ । पालिकाहरुले कानून त बनाउनुभएको छ । तर तिनै पालिकाहरुको कानूनहरुको बीचमा पनि विवाद छ । संघीय कानून भन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले निर्माण गरेका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ । हामीले एक आपसमा विश्वास नै आर्जन गर्न सकेनौँ । युवाहरुलाई सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा समेट्ने भनेर कार्यविधि ल्याइसकेका छौँ । आर्थिक सुधारका लागि हामीले आयोग नै गठन गरिसकेका छौँ । केके छन् ल्याकिङहरु ? तीन तहको सरकारबीचको समस्या धेरै आइरहेका छन् । साझा र एकल अधिकारले क्रिएट गरेका अधिकारलाई क्लियरीफिकेशन गर्नका लागि त्यो आयोगले हामीलाई सुझाव दिन्छ र नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही बमोजिम अघि बढ्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले सबै सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?