निजामति सेवा ऐन कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी पास हुनुपर्छ

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपसमितिबाट पास भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले यस्ता विधेयकहरु आउँदा माथिबाट नै दबाब आउनसक्ने भन्दै खुट्टा नकमाइकन पास गर्नुपर्ने बताए । उनले समिति सभापति रामहरि खपतवडालाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी उपसमितिले गरेको निर्णयलाई नै समितिबाट पास गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले अहिले देशमा नभइ विदेशमा पुगेर घुस लिनेकुराको अनुसन्धानका लागि विधेयकमा नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई दिइएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रुपमा ट्रान्स परेन्स इन्टरनेशनलमा आएको, अतिव्याप्त भ्रष्टाचार भइरहेको मुलुकका रुपमा देखिएको पनि, जनतामा त्रास, आशंका, भ्रष्टाचारले मुलुक डुब्दैछ, भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ कतैपनि छैन, भन्ने खालको एउटा आशयको बेलामा मान्य सभापतिज्युले मलाई यो उपसमितिको संयोजक जो बनाउनु भयो । धन्यवाद छ । आज पनि म विशेष गरेर सभापतिज्युलाई भन्न चाहन्छु, यसमा धेरै कुरा संशोधन त भएको छ, यसमा एक दुई वटा कुरा मात्रै आएको मलाई लागेको छ । जो अहिले क्याबिनेटमा मन्त्रीपरिषद्मा गर्ने निर्णयहरुमा जनताको हितमा भएन की ? भनेर जनताले जुन प्रश्न उठाइरहेको अवस्था हो, त्यसलाई पनि दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ । अहिलेको घुस लिने कुराहरु देशमा होइन, विदेशमा गएर घुस लेनदेन भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई त्यो जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ । उपसमितिले पास गरेको हो, समितिमा छलफल हुनसक्छ । धेरै माननीयहरुले हामीले सर्वसम्मत रुपमा नै पास गरेका छौँ । म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता विधेयकहरु आउँदा अवश्य पनि प्रेसरहरु आउँछ । यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्नेकुरा माथिल्लै तहदेखि दबाब पनि आउनसक्छ । म सभापतिलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले उपसमितिले गरेको निर्णयलाई दरो खुट्टा टेकेर यसलाई नै समितिबाट पास गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अब यो विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता एक किसिमले अन्त्य हुनेछ । अब निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ । को मान्छे कहाँ सरुवा हुन्छ भन्नेकुरा पूर्वानुमानयोग्य हुनेछ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयकमा राजनीतिमा समावेशीकरणलाई महत्व दिएझैँ निजामति सेवामा पनि महत्व दिनुपर्ने माग गरे । उनले सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्ने बताउदै विधेयक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशीकरण लेखिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निजामति सेवा ऐन भनेका छौँ, यसको नामका बारेमा म पछि जान चाहन्छु । प्रश्तावनामा नै एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुप¥यो हामीले भने जसरी राजनीतिमा हामीले समावेशीकरणलाई महत्व दिएका छौँ, समानुपातिक समावेशीलाई त्यसैगरी निजामति सेवामा पनि, सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रश्तावनामा नै हामीले समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म यो राज्य, यो निजामति सेवा हाम्रो भयो भन्नेकुरा समुदायले अनुभुति गर्दैन ।’

सांसद परियारले सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म सम्बन्धित समुदायले निजामति सेवामा अपनत्व लिन नसक्ने बताएका छन् ।