Trending
>>   वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था श्रम मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छः मन्त्री भण्डारी >>   चन्द्रनिगाहपुर अस्पताललाई विभिन्न उपकरण हस्तान्तरण >>   निजी लगानी वृद्धिलाई प्रोत्साहन: अर्थमन्त्री पौडेल >>   राष्ट्रपतिद्वारा भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा.शंकर प्रसाद शर्मा नियुक्त >>   कुशलले कप्तानी जिम्मेवारीमा आफूलाई धेरै विकास गरेको छ: शरद भेषावकर >>   मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा डा.तिम्सिना नियुक्त >>   सामाजिक अपराधजन्य घटनामा वृद्धि >>   निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव >>   बझाङमा फेरी गयो ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   नयाँ प्रतियोगिताका रूपमा सोचेर खेल्यौं– सोमपाल कामी
Logo
३ पुष २०८१, बुधबार
३ पुष २०८१, बुधबार

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा ४ उपसमिति गठन


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एकैपटक चार वटा उपसमिति गठन गरेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गरेका हुन् ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमितिमा डा.तोषिमा कार्की, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी छन् भने युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमितिमा डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रभु हजरा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्र राय यादव, डा.तोषिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा देवेन्द्र पौडेल, डा. कालुराम राई, सरिता भुषाल, संगीता मण्डल धानुक, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, सुमना श्रेष्ठ, रामप्रकाश चौधरी छन् भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरी घर्ती, धनराज गुरुङ, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ, विना जैसवाल छन् ।

समिति सभापति थापाले उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित विधायन तथा ति निकायहरुका अन्य काम, कारबाही एवं क्रियाकलापहरुको अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।

अध्ययनका सिलसिलामा उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया लगायतका संसदीय निगरानी सम्बन्धी सबै कार्य गर्नसक्नेछन् । उपसमितिहरुको कार्यावधि १ वर्ष हुनेछ भने प्रत्येक तीन महिनामा समितिसमक्ष कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले संयोजक सदस्यमध्येबाट चयन गर्नेछन् ।


प्रकाशित मिति: ३ पुष २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?