Trending
>>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर) >>   लघुवित्त संस्थाहरुमा सुशासनको कमीः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ >>   ‘उत्पादनशील योजनामा मात्रै ऋण परिचालन गर्नू’ >>   तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्छ : मन्त्री अधिकारी


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्नेको एकाघरका सदस्यको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सहकारीमा भएको पुँजीबाट त्यहाँ आएको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये केहीको जग्गा बेचेर पनि समस्या समाधान गर्नेतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

उनले सात प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

‘समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको विधि बनाइने छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण पनि छिटो गठन गरी समस्या समाधानमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले सुशासनको अभावमा सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको बताए । सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि सबै समस्यामा छन् भनेर हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गरिएको बताए । सातै प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: ३ पुष २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?