Trending
>>   वातावरण संरक्षणका लागि लायन्स ३२५ एम को वृहत् फलफूलजन्य वृक्षारोपण कार्यक्रम >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघगर्जन/चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना >>   आजको राशिफल : २०८२ साल साउन ०५ गते सोमबार >>   चालु आर्थिक वर्ष १ सय २० वटा कानून निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य >>   एन्फा युथ लिगमा शिर्षमा उक्लियो संकटा, मनाङको पहिलो हार >>   शेखर कोईरालालाई पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना छैनः सांसद बजगाईं >>   आफूनिकट संघ र प्रदेशका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा शेखर पक्ष, अर्को बैठकबाट निष्कर्ष निकालिने >>   मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन >>   ओली—भण्डारीबीचको छलफलबाट सुखद् समाचार सुन्न पाउँछौँः कर्ण थापा >>   दुई वर्ष पहिल्यै भण्डारीको पार्टी सदस्यता नविकरण : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेको दाबी
Logo
५ श्रावण २०८२, सोमबार
५ श्रावण २०८२, सोमबार

सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्छ : मन्त्री अधिकारी


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको ऋण नतिर्नेको एकाघरका सदस्यको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी असुल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले सहकारीमा भएको पुँजीबाट त्यहाँ आएको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये केहीको जग्गा बेचेर पनि समस्या समाधान गर्नेतिर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

उनले सात प्रदेशमा समूह बनाएर मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

‘समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानको विधि बनाइने छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरण पनि छिटो गठन गरी समस्या समाधानमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले सुशासनको अभावमा सहकारी समस्याग्रस्त हुने गरेको बताए । सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि सबै समस्यामा छन् भनेर हल्ला फैलाइएको उल्लेख गर्दै छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको गरिएको बताए । सातै प्रदेशमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी प्राप्त सुझाव समेटेर सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिइने उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: ३ पुष २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?