Trending
>>   सभापति थापाको टिप्पणीः विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक विधेयक जस्तै भयो >>   शिक्षाको पहुँच देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउनुपर्ने टड्कारो चुनौति छः सभापति देउवा >>   रक्षा मन्त्रालयमा मानवीर राईको एक वर्षः ७ सुरुङमध्ये एकमा ब्रेक थ्रु, ८९ पुलमध्ये ५ वटा… >>   सरकारका गुण र दोषको जिम्मेवारी काँग्रेस—एमाले दुवैले लिनुपर्छः नेता सिटौला >>   लुटपाट गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ >>   जनताको आर्थिक स्थितिलाई रुपान्तरित गर्नु आजको आवश्यकताः सांसद विश्वकर्मा >>   संस्कृति समाजको प्राण होः मन्त्री पाण्डे >>   संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार >>   नेपाल कानून आयोगको सुझावः कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो >>   मन्त्री मण्डल पुनःगठन गर्नेकुरा सामान्य होः मन्त्री गुरुङ
Logo
२ श्रावण २०८२, बिहीबार
२ श्रावण २०८२, बिहीबार

१३ हजार कानून व्यवसायीहरु करको दायरामा आएका छन्ः सचिव सापकोटा


काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानून व्यवसायीहरु करको दायरामा आएको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले  यस्तो बताएका हुन्  ।

उनले  २१ हजार कानून व्यवसायीहरुमध्ये ३ हजार कानून व्यवसायी करको दायरामा आइसकेको उल्लेख गरे  । उनले  कानून व्यवसायीहरुको रिन्यु पनि कर नतिरेसम्म नगर्ने भनेपनि कानून व्यवसायीहरु करको दायरामा आएको उल्लेख गरे ।

उनले  भने , ‘कानून व्यवसायीलाई पहिलो पल्ट बार एशोसिएशनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिने बाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानून व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रुपमा लगेको हो । राज्यको रिसोर्सेस कम भएको अवस्था र कानून व्यवसायीहरुले आफैँले प्राप्त गर्ने रकम भएको हुनाले उहाँहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि जानुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै पटक छलफल भयो । न्याय प्रतिष्ठानलाई अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दिने पनि कम बजेट भएको हुनाले केही एउटा वा दुई वटा तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुको लागि भइरहेको छ । २१ हजारमध्ये १३ हजार कानून व्यवसायी करको दायरामा आइसक्नुभएको छ । रिन्यु पनि ट्याक्स नतिरेसम्म नगर्ने भनेपछि ट्याक्स तिर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।’

सचिव सापकोटाले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुलाई कानून व्यवसायी परिषद्ले तालिम दिइरहेको बताए  ।


प्रकाशित मिति: १ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?