Trending
>>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना >>   १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो >>   एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु >>   नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल >>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
Logo
१ चैत्र २०८२, आईतवार
१ चैत्र २०८२, आईतवार

जनयुद्ध दिवस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज


१३ चैत्र, काठमाडाैँ । जनयुद्ध दिवस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज (दरपीठ) भएको छ । सरकारले वार्षिक क्यालेन्डरमा जनयुद्ध दिवसलाई समावेश गर्दै उक्त दिन सरकारले बिदा दिने गरेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पुगेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय सरकारको नीतिगत विषय भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरेको हो । रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ, ‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कििहले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकराले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?