Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार

सात दिनभित्र लाइसेन्स दिने कार्ययोजना बन्दैछ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


१३ चैत्र, काठमाडाैँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकलाई सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना नाघेका सन्दर्भमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको आठ महिनापछि तीनदेखि सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए ।

हाल सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन झन्डै एक वर्ष कुर्नुपर्छ । मागअनुसार चालक अनुमतिपत्र छाप्न नसक्दा वितरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले दैनिक छ हजार चालक अनुमतिपत्रको माग छ । तर दैनिक चार हजार अनुमतिपत्र मात्र छपाइ हुँदै आएको छ । अझै आठ लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सवारी अनुमतिपत्र वितरण सहज बनाउन सरकारले अर्को ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । “अब हामी छिट्टै मास प्रिन्टर खरिद गर्ने तयारीमा छौँ, बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “आठ महिनापछि तीनदेखि सात दिनभित्र सवारी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ, आठ महिनामा लाइसेन्स छपाइको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।” सम्बन्धित प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्रको मागअनुसार प्रिन्टर खरिद गर्न प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्रको माग उच्च छ । “मागअनुसार लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकी सेवाग्राहीले भोगेको सास्ती, कठिनाइ दृष्टिगत गरी छपाइसँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रियाको कार्यायोजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने । १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट भएको जर्मनीको कम्पनीसँग गत फागुन १० गते सम्झौता भई शीघ्र आपूर्तिको पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विभागले सवारी अनुमपतिपत्र छपाइमा देखापरेको समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्म विदेश जाने कामदार, विद्यार्थी, शान्ति मिसनमा जाने सेना, प्रहरी र कूटनीतिज्ञलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाइ गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?