Trending
>>   कतारले सन् २०२६ मा इजिप्टलाई २४ वटासम्म एलएनजीका खेप आपूर्ति गर्ने >>   भेनेजुएला विरुद्धको अमेरिकी आक्रामणको चौतर्फी निन्दा र विरोध >>   धनराज गुरुङको प्रश्नः सबै आ–आफ्नो बाटो हिँड्दा पार्टी कहाँ पुग्छ ? >>   गगन–विश्वप्रकाशलाई सहमहामन्त्री परियारको जवाफः ‘पार्टी व्यक्तिगत कम्पनी होइन, बहुमतको निर्णय मान्नैपर्छ’ >>   शेखर कोईरालाले विशेष महाविधेशन पक्षधरहरुसँग छलफल गर्ने >>   मामदानी न्युयोर्क शहरको पहिलो मुस्लिम मेयरको रूपमा शपथवद्ध >>   स्विट्जरल्याण्डको बारमा भीषण आगलागीः ४० जनाको मृत्यु, ११९ घाइते >>   डा. सुनिल शर्माले रतुवामाईको सामुदायिक विद्यालयमा ४ करोडको भवन निर्माण गरिदिने >>   काठमाडौं–२ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्ने राप्रपा नेतृ कुन्ती पोखरेलको घोषणा >>   दक्षिण कोरियामा सवारी दुर्घटनाः १ जनालाई हृदयघात, ६ घाइते
Logo
२१ पुष २०८२, सोमबार
२१ पुष २०८२, सोमबार

रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ । आगामी मङ्सिर ३ गते उक्त विवादमा सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा निवेदन पेस गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियोे ।

उक्त निवेदनमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको उल्लेख छ । निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त मर्हजन, तोसिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदनमा न्यायनिरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाबारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायत कार्यगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?