Trending
>>   आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडियामाथि निगरानीः कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार >>   पत्रकारको सहज आवागमनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रेस पासलाई पनि मान्यता दिने आयोगको तयारी >>   मतदानकै दिन साँझदेखि मतगणना शुरु हुनेः नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने आयोगको लक्ष्य >>   उज्यालो नेपाल पार्टीले शनिवार खुला मञ्चमा उज्यालो प्रतिवद्धता सभा गर्ने >>   सामाजिक सञ्जालमा भिड्ने काम नगरौँ, मुलुकमा घृणा फैल्याउँछः गगनकुमार थापा >>   पुराना राजनीतिक दलहरुले दलीय संरचनालाई भ्रातृ संगठनका नाममा राज्य दोहनको ‘मेसिन’ बनाए: डा. स्वर्णिम वाग्ले >>   आसन्न निर्वाचनमा एमाले मुलुकको निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउनुपर्छः ईश्वर पोखरेल >>   मतदानका दिन सवारी साधन नियमनः कसलाई पास चाहिन्छ, कसलाई चाहिँदैन ? >>   पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिनुस : रवि लामिछाने >>   निर्वाचनको सरगर्मीः सुनसान सिंहदरबार
Logo
१६ फाल्गुन २०८२, शनिबार
१६ फाल्गुन २०८२, शनिबार

रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ । आगामी मङ्सिर ३ गते उक्त विवादमा सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा निवेदन पेस गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियोे ।

उक्त निवेदनमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको उल्लेख छ । निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त मर्हजन, तोसिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदनमा न्यायनिरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाबारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायत कार्यगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?