Trending
>>   महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काँग्रेसले भन्यो– विशेष महाधिवेशन भनिएको भेलामा उपस्थित नहुनू >>   काँग्रेसको नीति र नेतृत्व फेरौँः महामन्त्री थापा >>   बालेनलाई लौरो अभियानको आग्रहः लौरो चुनाव चिन्ह स्वतन्त्र समूहलाई फिर्ता गर्नुस् >>   एउटा कानून बनाउन ५ वर्ष लगाउनेलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिनुस् :कानूनमन्त्री सिन्हा >>   ‘ग्लोवल एकाउन्टिङ इनिसिएटिभ इन नेपाल (गेन)’ मार्फत वार्षिक ६ अर्ब ३३ करोड डलर आम्दानी गर्ने… >>   अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता >>   ५ सय ९९ जना प्रहरी कर्मचारीहरू कारवाहीमा >>   भरूवा बन्दुक सहित एक जना पक्राउ >>   टर्कीको तेल र ग्यास उत्पादनमा अभूतपूर्व वृद्धिः ६०–७० अर्ब डलरको आयात भार घट्ने >>   खोला मापदण्डको विरोध गर्दै सडकमा पीडितहरू (तस्बिरसहित)
Logo
२६ पुष २०८२, शनिबार
२६ पुष २०८२, शनिबार

रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ । आगामी मङ्सिर ३ गते उक्त विवादमा सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा निवेदन पेस गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियोे ।

उक्त निवेदनमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको उल्लेख छ । निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त मर्हजन, तोसिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदनमा न्यायनिरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाबारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायत कार्यगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?