Trending
>>   नवयुवाहरुको आकांक्षा सम्बोधन गर्न पनि नेकपाले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुपर्छः कृष्णबहादुर महरा >>   जनताको अधिकारमाथि विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूले चुनौती दिने दुःशाहस गरे : प्रचण्ड >>   नेकपा निर्वाचनपछि मुलुकको निर्णायक शक्ति बन्छः वर्षमान पुन >>   रोल्पालाई समृद्धि र सुशासनको मोडल बनाउँछौँ, हाम्रो विजय सुनिश्चित भइसक्योः वर्षमान पुन >>   ८ लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान :गाडीहरु अपुग भए सेना, प्रहरीका गाडीहरु समेत चलाइने >>   फागुको सुगन्धः रङ्गीन स्पन्दनको एउटा उत्सव (फोटो फिचर) >>   मदिरा विक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिवन्ध, विक्री–वितरण वा सेवन गरे कारबाही गरिने >>   देश निर्वाचनमय भइसक्यो, सफल पार्न सबै लागौँः निर्वाचन आयुक्त डा. तुलाधर >>   लैङ्गिक समावेशितामा निर्वाचन आयोग कहिल्यै चुक्दैनः आयुक्त डा. जानकी तुलाधर >>   गृहजिल्ला झापामा ‘विकास र समृद्धिको एजेण्डा’ लिएर ओली जनताको आँगनमा
Logo
१६ फाल्गुन २०८२, शनिबार
१६ फाल्गुन २०८२, शनिबार

रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ । आगामी मङ्सिर ३ गते उक्त विवादमा सुनुवाइ हुनेछ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा निवेदन पेस गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियोे ।

उक्त निवेदनमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको उल्लेख छ । निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त मर्हजन, तोसिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदनमा न्यायनिरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाबारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायत कार्यगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?