संविधानको संशोधन समाजवाद ल्याउनेगरी गर्नुपर्छः महासचिव विप्लव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संविधानको संशोधन समाजवाद ल्याउनेगरी गर्नुपर्ने बताएका छन्  ।

आईतवार पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ(क्रान्तिकारी)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान अपूर्ण भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउदै उनले  समाजवाद ल्याउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेपनि के विषयमा गर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै प्राप्त उपलब्धिहरुको कटौती नहुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र  महिलाहरुलाई संविधानले नै ३३ प्रतिशत हक, अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा यथार्थ रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताएका छन्  ।

उनले भने , ‘संविधानले महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत दिनु राम्रो कुरा हो । त्यति गरिदिएपछि ठिकै भएको छ । तर नेपालमा अहिले त्यो अनिवार्य हुन सकेन । हाम्रो पार्टीले त्यतिखेर भनेको के हो भने अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यसको लागि महिलाको प्रतिष्पर्धा छुट्टै हुनुप¥यो । समानुपातिकमा महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिदिनुप¥यो । ३३ प्रतिशत नै हो भनेपनि त्यति त जसरी पनि आउने बनाइदिनु प¥यो नि त । समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट नमिलाइदिदाँखेरी पुरुष नै पुरुषको थुप्रो हुनेभयो । त्यही कुरा दलितको, जनजातिको हकमा छ । हुँदाहुँदा संघीयता पनि नेपालमा यथार्थ संघीयता छैन नि । संघीयताले महिलालाई पनि त्यति नै उपेक्षित गरेको छ । त्यसकारण संशोधनको कुरा जायज छ । तर संशोधन गर्न खोजेको चाहीँ के मा हो भन्ने अहिले प्रष्ट छैन । कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार बनाउँदा संशोधन भनेपछि झन यही पनि काट्ने हुन् कि भनेपछि यहाँ त्रायमान छ । हानाहान, ठोकाठोक छ । संशोधन जरुरी छ त हामीले भनेका छौँ नि । संविधान अपूर्ण छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधन कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरी राजनीतिक ढंगले समाजवाद ल्याउनेगरी संशोधन गर्नुप¥यो । यसमा महिला लड्नुप¥यो । हाम्रो कुरा के छ भने कांग्रेस–कम्युनिस्ट नछुट्याएर समाजवादका लागि महिला लड्नुप¥यो । महिलाहरु सबैलाई भन्नुप¥यो, समाजवादमा गएपछि ४०÷५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता राज्यमा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संविधान संशोधन गर्नु उचित छ । तर भएकोलाई पनि केही दलहरुको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि कटौती गर्ने हो भने पश्चगमन हुन्छ । त्यो त गर्नु हुँदैन नि फेरी ।’

उनले समलिङ्गीको विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएर नेपालको संस्कृति ध्वस्त पार्ने खेल भइरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्  ।