Trending
>>   नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   कानून मन्त्रालयमा फाईल अड्किने गरेको गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नूस्ः मन्त्री सिन्हा >>   डिजिटलाइजेशनमार्फत संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँः रास्वपा सांसद झा >>   बलियो अर्थतन्त्र निर्माण र गरिबी निवारणका विषयमा संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्छौँः एमाले सांसद थेवे >>   महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागेको भन्दै विरोध प्रदर्शन >>   चैते दशैँको अवसरमा देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको घुइँचो >>   इरानको अस्वीकारका बाबजुद वार्ता जारी रहेको ट्रम्पको दाबी >>   असामान्य स्थितिलाई समान्यकरण गर्दै निर्वाचन गराउनु कम चुनौतिपूर्ण थिएनः प्रधानमन्त्री >>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा
Logo
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

मन्त्रालयले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई ७ दिनभित्र हाजिर गराउन मन्त्रालयको निर्देशन


१२ चैत्र, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ७ दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले खटाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउन थालेपछि ७ दिनभित्र हाजिर गराउन मन्त्री अमन लाल मोदीले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री मोदीको निर्णयअनुसार हाजिर नगराएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले शुक्रबार नै परिपत्र गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को ८४(४) बमोजिम यस मन्त्रालयबाट कामकाजमा खटाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित नगरपालिका-गाउँपालिकाले प्रचलित कानून हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनुपर्ने देखिएको हुँदा खटाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पत्रको मितिले ७ (सात) दिनभित्र हाजिर गराई सोको जानकारी यस मन्त्रालयमा दिनु हुनका साथै तहाँ कार्यालयबाट अन्यत्र खटाईएका कर्मचारीहरुलाई समेत सोही अवधि भित्र खटाईएको निकायमा रमाना दिई पठाउनु हुन नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर)को मिति २०७९÷१२÷०९ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट खटाईएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका-गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: १२ चैत्र २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?