वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरुमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा’को सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले यस्तो बताएका हुन् । समिति सदस्यहरुले रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरेका थिए । सोही अवलोकनको आधारमा निकुञ्जमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि वनका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको हो । उनीहरुलेले निकुञ्जभित्र संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या रहेको बताए । त्यस्तै निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बखफर जोनका समस्याहरु हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव रहेको बताइएको छ ।

बैठकमा सुझाव पेश गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाहरुको आफ्नो फरक–फरक नीतिका कारण सुरक्षा र विकासबिचको अन्तरविरोध बढ्दो रहेको बताएका छन् । उनले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरुमा परिमार्जन गरि संघीय संरचना अनुकुल एकीकृत सुरक्षा र विकास नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिना निस्सा, लालपूर्जा संरक्षित क्षेत्रभित्र जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै उनले भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न पनि नीति सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटलहरु अनुमति बिना खोलिएको पाइएको र पर्यटकहरुको सम्मान र सत्कारमा समेत कमी देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, वन क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय जनतालाई हिस्सेदारी बनाएर परिचालन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने र निकुञ्जभित्र सिसीटिभि क्यामेरा अझ बढी जोड्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउदै उनले निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रोयल्टी एवम् स्रोतहरुबाट आम्दानी राज्यका तीनै तहमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने ‘बिना अनुमति होटलहरु खोलिएका छन् । पर्यटकको सम्मान र सत्कार पनि कम हुने गरेको छ । पर्यटकहरुलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको नियम र नियमावलीहरुको बारेमा राम्रो प्रशिक्षण गर्नुपर्ने । पर्यटकको सुरक्षा र सम्मानमा राज्यले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने । पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिई सिमसार क्षेत्र भित्रको होटलहरु नियमन, अनुगमन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र बखफर जोन संरक्षित क्षेत्र आसपासका स्थानीय जनताहरु जंगली जनाबरबाट पीडित छन् । बाघ, भालु, चितुवा, दुम्सी, बाँदर, स्याल ब्वासोले घर पालुवा जनावर खाइदिन्छन् । उनीहरुको खानापनका लागि कोर एरियाको वातावरण नबिग्रिनेगरी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या, निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बखफर जोनका समस्याहरु हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाहरुको आफ्नो फरक–फरक नीतिका कारण सुरक्षा र विकासबिचको अन्तरविरोध बढ्दो छ । वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरुमा परिमार्जन गरि संघीय संरचना अनुकुल एकीकृत सुरक्षा र विकास नीति बनाउन आवश्यक छ । बिना निस्सा, लालपुर्जा संरक्षित क्षेत्रभित्र जग्गा अतिक्रमित भएको छ । भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न नीति सुधारको आवश्यकता छ । वन क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय जनतालाई हिस्सेदारी बनाएर परिचालन गर्ने नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । नीति, नियम एक आपसमा बाझिएका छन् । ऐन नियमावलीहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ । सिसीटिभि क्यामेरा अझ बढी जोड्नुपर्छ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका बाझिएका छन् । परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनावर र मानिस बिचको द्वन्दको समाधान गर्नुपर्छ । निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रोयल्टी एवम् स्रोतहरुबाट आम्दानी राज्यका तीनै तहमा न्यायोचित वितरण ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने बताउदै रसुवा जिल्लामा रहेका हाइड्रोपावरहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयलाई सहयोग नगरेको पाइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखालाई अझ बढी स्रोत सम्पन्न र चलायमान बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ नभएको भन्दै उहाँले बन्यजन्तुको स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने भयो । निकुञ्जभित्र मध्यवर्ती वन व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी गठन भएको हाल संघीय संरचनाअनुसार नभएकोले अपm्ठ्यारो पारेको । मध्यवर्ती समितिको संरचनालाई हेर्नुपर्ने । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र सिमानामा रसुवा जिल्लामा धेरै हाइड्रोपावरहरु बनेको । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यता ध्यान नदिएको । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटलहरु सञ्चालन भएको । रामसार क्षेत्रमा परेकाले होटल नराख्ने भन्ने मत देखियो । कर तिराएर राख्नुपर्छ भन्ने अर्को मत देखिएकोले आगामी नीति बनाउँदा त्यता ध्यान दिनुपर्छ । वन स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार पनि भएको हुनाले गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखालाई अझ बढी स्रोत सम्पन्न र चलायमान बनाउनुपर्ने कुरामा स्थानीयको सुझाव आएको छ । वन ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को बिचमा तादाम्यता छैन । यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ । वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ भएको छैन । कसता कस्ता छन् कति छन् भन्ने स्क्रनिङ गर्नुपर्छ ।’

उद्योगधन्दाहरु वन क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सो अनुरुप नभएको भन्दै उनले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।