११ आश्विन २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले वैदेशिक लगानीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लगानी बोर्डलाई वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विशेष अधिकार दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएछन् । उनले लगानी बोर्डले लगानीकर्ताहरुले अपेक्षा गरेको एकद्वार सर्भिस सेन्टरको बारेमा कुरा गर्न थालेको १२ वर्ष भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउदै उनले लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्थामा पनि स्पष्ट नीति नभएको कारण समस्या रहेको बताए। उनले बोर्डकै फ्रेमवर्कबाट राष्ट्र बैंकबाट जनशक्ति आउने र काम गर्न पनि कहाँबाट प्रवेश गर्ने र कसरी टुङ्गिने भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट नरहेको र आयोजनाहरुको एआइए गर्न बोर्डबाट तत्काल खोजे पनि त्यसको लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
उनले लगानी बोर्डलाई सुपर पावर अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउने गरी काम थालनी भएको बताउदै उनले पुनः निर्माणको काम आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई हुँदा सहज रुपमा पुनःनिर्माणको काम सफल भएको भन्दै लगानी बोर्डलाई पनि त्यही रुपमा लैजान आवश्यक रहेको र लगानी बोर्डमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनको लागि कानूनमा विशेष खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले एकद्वार प्रणालीको लागि गाइडलाइन र प्राविधिक क्षेत्रहरुमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने,‘लगानी बोर्डले लगानीकर्ताहरुले अपेक्षा गरेको एकद्वार सर्भिस सेन्टरको बारेमा कुरा गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । म बोर्डमा आएर हेर्दै गर्दा एकद्वारा सर्भिस सेन्टर राख्ने भनेका छौं । तर त्यो खालको प्रोभिजन हामीसँग छैन । लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय निकायहरु छन् । बोर्डकै फ्रेमवर्कबाट राष्ट्र बैंकबाट जनशक्ति आउने र काम गर्ने अपेक्षा गर्दा कहाँबाट प्रवेश गर्ने र कसरी टुङ्गिने भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । तर हामीसँग त्यो कुरा छैन । इआइए ढिला भयो बोर्डको तहबाट तत्काल होस् भन्न खोजेको हो भने त्यसको पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ । लगानी बोर्डलाई सुपर पावर अधिकार हुनुपर्छ । पुनः निर्माणको काम गर्न किन सजिलो भयो भन्दा भूमिसम्बन्धि काम गर्दा भूमि मन्त्रालयमा चर्कर काट्नु पर्ने थिएन । भूमिसुधारले गर्ने प्राविधिकहरु प्राधिकरणसँगै भएकाले त्यहाँबाट काम भएर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने गरेको थियो । लगानीबोर्डमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनको लागि आवश्यक कानूनमा विशेष खालका व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएको छ । एकद्वार प्रणालीको गाइडलाइन प्रष्टसँग सबै १५ क्षेत्रमा सर्भिस आवश्यक छ । त्यसको लागि स्पष्ट गाइडलाइन बनाएर काम गर्नु पर्नेछ । प्राविधिक क्षेत्रहरुमा त्यस्तै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नको लागि नेपालका डिप्लोम्याटिक मिसनहरुलाई समन्वय गर्ने मिकानिजम चाहिन्छ । ऐनमा व्यवस्था छ तर काम गर्न सकेका छैनौं । त्यो हिसावमा जाने अहिले सोच बनाएका छौ । लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धनको एजेन्सी मात्रै नभई पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपको अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउने हिसावको ऐनमा व्यवस्था छ । बोर्डले तीन वटै सरकारसँग पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको समग्र इकोसिस्टम क्रेड गर्ने कुरामा काम गर्नुपर्नेछ ।’
उनले लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नको लागि नेपालका कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाइने बताउदै लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धनको एजेन्सी मात्रै नभई पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपको अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउने हिसावको ऐनमा व्यवस्था गरिने बताएका छन् । उनले बोर्डले तीन वटै सरकारसँग सार्वजनिक—निजी साझेदारीको समग्र आर्थिक प्रणाली विकास गर्ने कुरामा काम गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार
