Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षामा लाग्ने कर हटाउन जेटियुसिसीको माग


काठमाडौं । श्रमिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा लागेको कर हटाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले श्रमिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा लाग्ने कर हटाउन जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले करको कुरामा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षामा कर लागिरहेको भन्दै नीतिगत रुपमा यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरु कार्यरत रहँदा कर व्यहोरिरहने र उपदान कोष फिर्ता लिँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै करको दोहोरोपनालाई पनि हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘करको कुरामा हामीले नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो । सामाजिक सुरक्षामा पनि करहरु लागिरहेको अवस्था छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ करहरु लागेको अवस्था छ । दोहोरो करको कुरा पनि आइरहेको छ । अवकाश कोषमा पनि करको कुरा आइरहेको छ । एकातिर कार्यरत अवस्थामा हामीले कर बेहोरिरहेका छौँ । एकमुस्ट रुपमा राखेको उपदान कोषहरुलाई फेरि फिर्ता लिदाँखेरी फेरि कर तिर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यि सबै किसिमका कुराहरुलाई हामीले नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

उनले नीतिगत व्यवस्था गरी करको समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?