Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

तीनै तहको सरकारलाई कम खर्चिलो बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छः नेता साउद


काठमाडौं  । नेपाली काँग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउदले तीनै तहको सरकारको खर्च कम हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले देशमा साधारण खर्च असाध्यै बढेको बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यको उत्तरदायित्व बढ्दा त्यसको मार भने जनताले भोग्नु परिरहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा खर्च घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि अस्थिरता हुने गरेको भन्दै प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउनेगरी संवैधानिक सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो साधारण खर्च बढेको छ र विकास खर्च न्युन छ । अर्थविद्हरुले स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ प्रशासन चलाउनका लागि पनि, राज्य चलाउनका लागि पनि जुन रुपमा हामीले मान्छे भर्ना गरेर या मान्छेको धेरै ठुलो साधारण खर्च विकास गरेर, बढाएर हामीले जसरी उत्तरदायित्वहरु लिइराखेका छौँ । त्यो दायित्वले जनता मारमा परिराखेको छ, जनता कठिनाईमा परिराखेको छ । त्यसकारण हामीले केन्द्र, प्रदेश अथवा स्थानीय तहलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । खर्च घटाउनु पर्छ । चुस्त बनाउनुपर्छ । व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउनका लागि हामीले आफ्नो संविधानमा के–कस्तो संशोधन गर्नु जरुरी छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको कुरा आउने बित्तिकै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन्छन् ।

प्रदेशहरु यति अस्थिर भएका छन् । स्थानीय तह स्थिर छ । केही न केही काम गरिरहेको छ । प्रदेशमा केन्द्रको अस्थिरता धेरै चाँडो पुगिराखेको छ, अस्थिरताले प्रदेशहरु हल्लिइराखेका छन् । त्यसकारण प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउने गरेर, कुनै गर्भनरको माध्यमबाट अथवा अन्य निकायको माध्यमबाट हामीले प्रदेश सरकार स्थिर हुने गरेर संवैधानिक सुधार गर्नसक्छौँ । परिमार्जन गर्नसक्छौँ । र प्रदेशको स्थिरतालाई पनि सुनिचित गर्नसक्छौँ । यो पनि छलफलको विषय हुनसक्दछ ।’उहाँले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अनुमोदन गर्ने गरेर अगाडी बढे सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गराउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।


प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?