Trending
>>   मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै >>   काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का >>   आजको मौसम : चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०७ गते शुक्रबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   ११ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, को पुगे कहाँ ?(सूचीसहित) >>   अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे कमालः आर्थिक वर्षको चार महिनामा १७ प्रतशितले राजस्व वृद्धि ! >>   राष्ट्रपति पौडेलबाट भारतीय सेनापति द्विेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान( फाेटाे फिचर) >>   नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग >>   ग्रेटर नेपाल अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल पक्राउ >>   सडक र खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै र्‍याली
Logo
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

तीनै तहको सरकारलाई कम खर्चिलो बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छः नेता साउद


काठमाडौं  । नेपाली काँग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउदले तीनै तहको सरकारको खर्च कम हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले देशमा साधारण खर्च असाध्यै बढेको बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यको उत्तरदायित्व बढ्दा त्यसको मार भने जनताले भोग्नु परिरहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा खर्च घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि अस्थिरता हुने गरेको भन्दै प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउनेगरी संवैधानिक सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो साधारण खर्च बढेको छ र विकास खर्च न्युन छ । अर्थविद्हरुले स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ प्रशासन चलाउनका लागि पनि, राज्य चलाउनका लागि पनि जुन रुपमा हामीले मान्छे भर्ना गरेर या मान्छेको धेरै ठुलो साधारण खर्च विकास गरेर, बढाएर हामीले जसरी उत्तरदायित्वहरु लिइराखेका छौँ । त्यो दायित्वले जनता मारमा परिराखेको छ, जनता कठिनाईमा परिराखेको छ । त्यसकारण हामीले केन्द्र, प्रदेश अथवा स्थानीय तहलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । खर्च घटाउनु पर्छ । चुस्त बनाउनुपर्छ । व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउनका लागि हामीले आफ्नो संविधानमा के–कस्तो संशोधन गर्नु जरुरी छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको कुरा आउने बित्तिकै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन्छन् ।

प्रदेशहरु यति अस्थिर भएका छन् । स्थानीय तह स्थिर छ । केही न केही काम गरिरहेको छ । प्रदेशमा केन्द्रको अस्थिरता धेरै चाँडो पुगिराखेको छ, अस्थिरताले प्रदेशहरु हल्लिइराखेका छन् । त्यसकारण प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउने गरेर, कुनै गर्भनरको माध्यमबाट अथवा अन्य निकायको माध्यमबाट हामीले प्रदेश सरकार स्थिर हुने गरेर संवैधानिक सुधार गर्नसक्छौँ । परिमार्जन गर्नसक्छौँ । र प्रदेशको स्थिरतालाई पनि सुनिचित गर्नसक्छौँ । यो पनि छलफलको विषय हुनसक्दछ ।’उहाँले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अनुमोदन गर्ने गरेर अगाडी बढे सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गराउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।


प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?