Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

तीनै तहको सरकारलाई कम खर्चिलो बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छः नेता साउद


काठमाडौं  । नेपाली काँग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउदले तीनै तहको सरकारको खर्च कम हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले देशमा साधारण खर्च असाध्यै बढेको बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यको उत्तरदायित्व बढ्दा त्यसको मार भने जनताले भोग्नु परिरहेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा खर्च घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि अस्थिरता हुने गरेको भन्दै प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउनेगरी संवैधानिक सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो साधारण खर्च बढेको छ र विकास खर्च न्युन छ । अर्थविद्हरुले स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ प्रशासन चलाउनका लागि पनि, राज्य चलाउनका लागि पनि जुन रुपमा हामीले मान्छे भर्ना गरेर या मान्छेको धेरै ठुलो साधारण खर्च विकास गरेर, बढाएर हामीले जसरी उत्तरदायित्वहरु लिइराखेका छौँ । त्यो दायित्वले जनता मारमा परिराखेको छ, जनता कठिनाईमा परिराखेको छ । त्यसकारण हामीले केन्द्र, प्रदेश अथवा स्थानीय तहलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । खर्च घटाउनु पर्छ । चुस्त बनाउनुपर्छ । व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउनका लागि हामीले आफ्नो संविधानमा के–कस्तो संशोधन गर्नु जरुरी छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको कुरा आउने बित्तिकै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन्छन् ।

प्रदेशहरु यति अस्थिर भएका छन् । स्थानीय तह स्थिर छ । केही न केही काम गरिरहेको छ । प्रदेशमा केन्द्रको अस्थिरता धेरै चाँडो पुगिराखेको छ, अस्थिरताले प्रदेशहरु हल्लिइराखेका छन् । त्यसकारण प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउने गरेर, कुनै गर्भनरको माध्यमबाट अथवा अन्य निकायको माध्यमबाट हामीले प्रदेश सरकार स्थिर हुने गरेर संवैधानिक सुधार गर्नसक्छौँ । परिमार्जन गर्नसक्छौँ । र प्रदेशको स्थिरतालाई पनि सुनिचित गर्नसक्छौँ । यो पनि छलफलको विषय हुनसक्दछ ।’उहाँले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अनुमोदन गर्ने गरेर अगाडी बढे सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गराउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।


प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?