३१ भाद्र २०८१, सोमबार
काठमाडौं । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यटोली गठन गरेको छ ।
सोमवार गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यटोली गठन गरेको हो । गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरु भइसकेको र सो ऐन, नियममा भएका परिमार्जनहरुलाई कार्यविधिमा उतारेर जनताको नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरु सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । उनले नागरिकता सम्बन्धमा समस्या र समाधानको अध्ययन, विश्लेषण गरी रेर ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि कार्यटोलीले बनाउने बताउदै कार्यटोलीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्नसक्छ वा ऐन, निमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरु भइसकेका थिए । ति ऐन र नियममा भएका परिमार्जनहरुलाई कार्यविधिमा उतारेर जनताको नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरु सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको छ । त्यो सन्दर्भमा नागरिकता सम्बन्धमा के कस्ता सवालहरु रहेका छन्, ति सवालहरुलाई, समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अध्ययन विश्लेषण गरेर ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्नलाई कस्तो किसिमको कार्यविधि आवश्यक पर्छ र ति सवालहरु कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ की, ऐन, निमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यटोली गठन गरिएको छ । जसलाई यो विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरेर १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यशर्त तोकिएको छ ।’
गृहसचिव दुवाडीले गृह मन्त्रालयले कार्यटोलीलाई नागरिकता सम्बन्धी समस्याका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८१, सोमबार
