२५ भाद्र २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
सोमवार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको बताएका छन् ।
उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताएका छन् । फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०÷२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने बताए । सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने बताउदै उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभइ सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताउदै । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताएका छन् । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताउनु भयो । अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरु सार्न नसकिने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८१, मंगलवार
