Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

सर्वोच्चको फैसलाले पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत स्कुलहरु नै भत्किने अवस्था आउछ :सांसद पाण्डे


काठमाडौं।  नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यसाथ सो फैसला गरेको बताएका छन्  । उनले अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए। अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको बताउदै फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदीलाई मात्रै नभइ देशभरका नदीलाई मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
उनले मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत धेरै मन्दिर र स्कुलहरु नै भत्किने अवस्था आउने बताएका छन्  ।


प्रकाशित मिति: २४ भाद्र २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?