Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

मेयर बालेनको गतिविधि र निर्णयमा कांग्रेस महानगर समितिको आपत्ति !


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले मेयर बालेन्द्र शाहको हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीहरूको पक्षमा नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसको महानगर समितिको बैठकपछि नगर सभापति निलकाजी शाक्य र महानगरको मेयर उमेदवार नेतृ सिर्जना सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको हालसम्मको गतिविधि र निर्णयहरु नगरवासीहरूको पक्षमा नगरेको स्पष्ट भएको उल्लेख छ । काठमार्डौं महानगरमा पर्ने नदी किनारमा २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्डका विषयमा मेयर शाहले महानगरवासीको हितमा काम नगरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ महानगर प्रमुखको नेतृत्वमा गरिएको कामहरूले नागरिकहरुको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिएको ठहर गर्दै महानगरवासीको हकहितको संरक्षणका लागि यस विषयमा सम्बोधन गर्दै समस्या निराकरणका लागि राज्यका तीनै अंगमा ज्ञापनपत्र सहित अनुरोध गर्ने कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले गरेको छ ।बागमती, विष्णुमति, धोबीखोला, मनोहरा, टुकुचा, लगायतका नदी खोलाहरूको किनारा बाट दायाँबायाँ २० मिटर क्षेत्र छोडी मात्र निर्माण गर्न सकिने भनी २०६५ मंसिर १ मा भएको निर्णयअनुसारको प्रावधानलाई थप २० मिटर मापदण्डसहित पालना गरिनुपर्ने भनीसर्वोच्च अदालतले मिति यही साउन २४ मा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतलाई उत्प्रेषणयुक्त जारी गरेको आदेशको भने कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले सम्मान गर्ने बताएको छ ।

‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरु पर्दछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस निर्णयले स्थानीय वासिन्दाहरुको पुराना बस्ती, वासस्थान र धार्मिकसांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने तथा कालन्तरमा लेप हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको नेपाली काग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले महसुस गरेका छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र आवास स्थानको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महानगरवासीको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, र सामाजिक जनजीवनमा त्रास उत्पन्न गराएको पनि बैठकको ठहर छ ।

कानुन बमोजिम नगरवासीहरुको हितका लागि फैसलाको पुनराबेदन गरी सम्पत्ति र वासस्थानको संविधान प्रदत्त हकप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा, महानगरको कार्यपालिकाको बैठक वा कार्यकालिका सदस्यहरुसँग छलफल समेत नगरी मेयर शाहले एकल निर्णयवाट पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाले नगरवासीहरुलाई आतङ्कित बनाएका भन्दै कांग्रेसले सो कार्यप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?