२१ भाद्र २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं।अन्तर्राष्ट्रिय हानी तथा नोक्शानी सम्बोधन कोष कार्यसमितिका वैकल्पिक सदस्य डाक्टर महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको सहयोग फिर्ता हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको ।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटना बढ्दै जाँदा नेपाल जस्तो मुलुकले जलवायु अनुकुलन र क्षतिपूर्ति वापतको रकम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त कोषबाट ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहँदा प्राप्त रकम पनि खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुनुले विश्वजगतमा सकारात्मक सन्देश नजाने बताएका छन् ।
दिगो विकास इन्स्टिच्युटले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउनुपर्ने सम्बन्धमा दबाब दिएसँगै प्राप्त रकम खर्च गर्न विश्वासिलो, भरपर्दो र क्षमतावान संरचनाको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानी,नोक्शानी न्युनिकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसँगै राष्ट्रिय तयारीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने , ‘एकातिर जलवायु कोष नआएको भनिरहेका छौँ । अर्कोतिर आएको पैसाको खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । कतिपय पैसा फिर्ता भएर गइसकेको भन्नेकुरा पनि छ । त्यो भयो भने दुर्भाग्य हो । जलवायु परिवर्तनमा आएको पैसा फिर्ता गयो भने त्यो भन्दा ठूलो गल्ती केही हुन्छ ? राष्ट्रियस्तरमा हाम्रा हुने हानी, नोक्शानीमा हाम्रो भुमिका के हुने ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्ने दबाबमा के हुने ? त्यो चाहीँ डिजिटल्ली हुनुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियलाई एकदमै बढी समय खर्चिएका छौँ । राष्ट्रियमा हामीले समय खर्च गरेका छैनौँ । एक ठाउँको जलवायु परिवर्तन र हानी, नोक्शानी अर्को ठाउँसँग मिल्दैन । एडप्टेशनको कन्टेक्स्ट अर्को ठाउँसँग मिल्दैन । हाम्रो देश एकदमै विविध छ । त्यसो हुँदा हामीले आन्तरिक रुपमा लिने रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिने रणनीति फरक हुनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय हानी तथा नोक्शानी सम्बोधन कोषमा वित्तीय परिचालनको कार्यविधि तथा मापदण्ड लचिलो बनाउनका लागि पहल र दबाब दिने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । आफूले कोषबाट सिधै नेपालको संस्थामा पैसा आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएको पनि उनले बताएका छन् ।
कोषका कतिपय प्रशासनिक कामहरु टुंगिँदै गएको जानकारी दिँदै उनले अब बस्ने तेश्रो बैठकले वित्त परिचालनका मापदण्डमा पनि सहमति जुटाउने अपेक्षा आफूले लिएको बताए । उनले कोषले आफ्ना सबै काम सकेर कार्यान्वयनमा आउने समयसम्म नेपालले पनि हानी, नोक्शानी कोषबाट आउने रकम जम्मा हुने संस्था टुंगोमा पुराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कोषको रकम सिधै सरकारको संरचनामा जम्मा गर्दा विभिन प्रक्रियागत जटिलताका कारण विपद् पीडितको पहुँचमा पुग्न कठिन हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्टिय निकायले विश्वास गरेका संरचनाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क उनको थियो । त्यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नीतिहरु पनि परिमार्जन गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
उनले भने , ‘हानी नोक्शानीको पैसा छिटो आउनुपर्छ र सिधै जनताकोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा हामी सबै सहमत छौँ । तर नेपालको त्यस्तो कुन संस्था हुन्छ, जसले यो पैसा ल्याएर छिट्टै जनताकहाँ पु¥याउन सक्छ त्यो संस्था हामीलाई चाहियो भनेपछि अहिले हामी त्यसको एक्सरसाइज गर्ने प्रक्रियामा छौँ । विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, ऊ हानी नोक्शानीको हिसाबले अलि बढी नजिक देखिन्छ । ऊ राष्ट्रिय रुपमा पनि राहत बाँड्ने काममा देखिन्छ । कतै त्यो संस्थाको खातामा ल्याएर त्यो संस्थाभित्र एउटा गाइडलाइन, प्रोटोकल बनाएर छिटो जान सकिन्छ कि भन्ने एउटा अप्शन हामीसँग छ । अर्को ग्रिन क्लाइमेट फन्डसँग एग्रिडेटेड भएका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अर्को राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष छन् । यिनीहरुले आफ्ना डकुमेन्टहरु पेश गरेर यिनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड परिचालन गर्नका लागि सक्षम संस्थाहरु हुन् भनेर एग्रिडेटेड भइसकेका संस्था भएका हुनाले हामीले यो भन्दा अर्को संस्था परिकल्पना ग¥यौँ भने त्यो संस्थालाई भोलि एसिसमेन्ट गर्दागर्दै हाम्रो समय बढी लाग्छ । यता जनता बाढी, पहिरोबाट दुःख पाइरहेका छन् । हाम्रो यता संस्था छनौटमा बढी समय जान्छ कि ? भनेर नजिकका संस्थाहरुको एक चरण एसिसमेन्ट गर्नुप¥यो भन्ने पक्षमा हामी छौँ । अहिले कस्तो देखिन्छ भने नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट आउने बजेट भाषणमै पैसा हाल्यौँ भने खरिद ऐन, आर्थिक ऐनकै पाटोमा जानुपर्दा प्रत्रियामुखि हुन्छ र जनताले पैसा पाउन ढिलो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । त्यसैले बढीमा तिनवटासम्म नेशनल अर्गनाइजेशन हामीले सिफारिस गरौँ ।’
उनले धेरै संस्थाहरु श्रृजना गर्दा अनावश्यक खर्च बढ्ने भन्दै भएकै संरचनाहरुलाई हानी, नोक्शानी वापत प्राप्त हुने रकमको परिचालनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार
