Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लड्ने गान्धीको प्रतिबद्धता


११ चैत्र, एजेन्सी। भारतका प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । देशको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो अपरिहार्य भएको बताए ।

आज यहाँ भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद् सदस्य हुनु र नुहुनुमा कुनै अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै वेथितिविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने बताए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख व्यापारिक सहयोगीमाथि आफूले छानबिनको माग गरेपछि घुमाउरो पाराले आफूलाई संसद्बाट निष्काशन गरिएको बताउँदै उनले सुरत अदालतको निर्णयबाट आफू विचलित नभएको बताए । आफू जस्तोसुकै धम्कीबाट नझुक्ने र नडराउने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री र व्यापारी गौतम अडानीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनिहरूको सम्बन्धको छानबिन हुनैपर्ने उनले दोहोर्याए ।

सन् २०१९ मा कर्नाटक राज्यको कोलारमा आयोजित चुनावी सभामा नेता गान्धीले ‘चोर मोदीहरू’ भनेका थिए । उनले भगौडा व्यापारी नीरब मोदी र ललित मोदीलाई लक्ष्य गर्दै त्यसो भनेका थिए । नेता गान्धीको उक्त अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका सबैको मानहानी भएको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विधायक एवम् गुजरात राज्यका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले उनिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गत शनिबार अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको भोलिपल्ट उनलाई संसद्बाट समेत हटाइएको हो ।

आलोचकहरूले विपक्षी र अधिकारकर्मीहरूलाई दबाउन मोदी सरकारले कानुन प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गान्धीलाई संसद्बाट हटाइको विरोधमा भारतका विभिन्न शहरमा आज विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।


प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?