Trending
>>   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै भएः उपेन्द्र यादव >>   सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको निजामति, शिक्षा, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु होः अध्यक्ष दाहाल >>   नेपालमा उद्योग खोल्न नदिन छिमेकीले अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छः महासचिव भुसाल >>   निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे बढी बहस हुन जरुरी छः सभामुख घिमिरे >>   न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउन माग >>   सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई शुरु >>   विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त >>   बाध्य भएर सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँः शिक्षा समिति सभापति थापा >>   समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्छः एमाले सांसद राई >>   जिम्मेवार पक्षसँगको छलफलपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हौँः संयोजक विश्वकर्मा
Logo
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लड्ने गान्धीको प्रतिबद्धता


११ चैत्र, एजेन्सी। भारतका प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । देशको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो अपरिहार्य भएको बताए ।

आज यहाँ भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संसद् सदस्य हुनु र नुहुनुमा कुनै अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै वेथितिविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने बताए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख व्यापारिक सहयोगीमाथि आफूले छानबिनको माग गरेपछि घुमाउरो पाराले आफूलाई संसद्बाट निष्काशन गरिएको बताउँदै उनले सुरत अदालतको निर्णयबाट आफू विचलित नभएको बताए । आफू जस्तोसुकै धम्कीबाट नझुक्ने र नडराउने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री र व्यापारी गौतम अडानीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनिहरूको सम्बन्धको छानबिन हुनैपर्ने उनले दोहोर्याए ।

सन् २०१९ मा कर्नाटक राज्यको कोलारमा आयोजित चुनावी सभामा नेता गान्धीले ‘चोर मोदीहरू’ भनेका थिए । उनले भगौडा व्यापारी नीरब मोदी र ललित मोदीलाई लक्ष्य गर्दै त्यसो भनेका थिए । नेता गान्धीको उक्त अभिव्यक्तिले मोदी थर भएका सबैको मानहानी भएको जिकिर गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विधायक एवम् गुजरात राज्यका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले उनिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गत शनिबार अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको भोलिपल्ट उनलाई संसद्बाट समेत हटाइएको हो ।

आलोचकहरूले विपक्षी र अधिकारकर्मीहरूलाई दबाउन मोदी सरकारले कानुन प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गान्धीलाई संसद्बाट हटाइको विरोधमा भारतका विभिन्न शहरमा आज विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।


प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?