१४ भाद्र २०८१, शुक्रबार
काठमान्डौ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धि प्रावधान नराख्ने प्रश्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा सो हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको प्रश्तावमा समितिका सबै सदस्यहरुले सहमति जनाएपछि सो प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रश्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रश्ताव सर्वसम्मत रुपमा समितिबाट पारित भएको सभापति रामहरी खतिवडाले घोषणा गरेका छन् ।
उनले भने,‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ हटाउने सरकरको प्रश्ताव सर्वसम्मत रुपमा हटाउने निर्णय गर्न समितिलाई अनुरोध गर्दछु । र समर्थन गर्न पनि आग्रह गर्दछु । यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु । र, आगामी दिनमा हामीहरु यसै गरी व्यापक रुपमा छलफल गरेर सबै विषयहरुमा पनि समिति भित्रै बसेर टुंगो लगाउनेछौं । ’
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो विधेयकमाथि सांसदहरुले, सदन र आम नागरिक र बुद्धिजीविहरुले पनि हदम्याद हटाउने कुरा गरेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्ने कुरालाई सुनिश्चित हुनेगरी सो म्यादको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रश्ताव गरेका थिए । उनले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दालाई कुनैपनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि बताएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘माननीय सदस्य साथीहरुको यसमा संशोधन छ । यो ५ वर्ष भन्ने राख्नुहुन्न । यसलाई पुरानै अवस्थामा राख्नुपर्छ । अथवा भ्रष्टाचारका बारेमा जहिलेसुकै पनि अनुसन्धान हुनसक्छ । मुद्दा चल्नसक्छ । यति वर्ष, त्यति वर्ष भन्ने होइन भन्ने कुरा नै माननीय सदस्यहरुको संशोधन पनि छ । छलफलमा पनि अधिकांश माननीय सदस्यहरुको त्यही विषय आएको छ । सदनमा पनि यस बारेमा पर्याप्त छलफल भईसकेको छ । बाहिर पनि नागरिकका बीच, बुद्धिजीविहरुको बीचमा यसको बारेमा व्यापक छलफल भईरहेको हुनाले यो विधेयकबाट ५ वर्ष भन्ने शब्द हटाऔं । यो सरकारको आग्रह छ । सरकार यसलाई हटाउने कुरामा तयार छ । समितिका सबै माननीयहरु तयार हुनु भएको हुनाले अब यसमा कुनै कन्फ्युजन नराखौं । यसलाई हटाई दिऊँ । र जहिलेसुकै मुद्दा चल्नसक्ने स्थितिलाई सुनिश्चित गरौं भन्ने म सरकारकै तर्फबाट पनि र आफ्नो तर्फबाट पनि प्रस्तावकै रुपमा र मेरो धारणाको रुपमा मैले व्यक्त गरेँ । अब यसको बारेमा पनि समितिले छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याओस् ।’
बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रश्तावप्रति एकमतले सहमती जनाएका छन् । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयमा हदम्याद नराख्ने प्रश्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि त्यसको टुंगो लगाउने विषयमा पनि सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याएका छन् ।
सांसद बडूले भने, ‘अब सरकारले नै हदम्यादको कुरा टुंग्याईसकेको हुनाले यसमा अब छलफलका लागि जान आवश्यक भएन । यो सजिलो भयो । यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद नै भन्छु म । यहाँ कुरा के हो भने हदम्याद भ्रष्टाचारको कसुरमा कहिले शुरु गर्ने भन्ने होइन । हदम्याद राख्नुपर्ने म कहाँ देख्छु भने भ्रष्टाचारको केस शुरु भईसक्यो । अनि कतिवर्षसम्म सकिन्छ ? यसलाई हदम्यादमा सिमित गर्यौ भने मुलुकको सुशासनले त्यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । यसमा पनि हामीले गम्भिर भएर छलफल गर्नुपर्छ । ’
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री लेखकले संसद र जनताको भावना कदर हुनेगरी भ्रष्टाचारको हदम्याद सम्बन्धि प्रश्ताव ल्याएकाले त्यसमा आफूहरुको सहमती रहेको बताएका छन् । उनले समितिका सबै सांसदहरुले पनि सो प्रावधान हटाउनका लागि अनौपचारिक रुपमा सहमती यस अघि दिईसकेको बताए।
सांसद पन्तले भने,‘यहाँ हाम्रो यो समितिमा रहनु भएका सबै साथीहरुबीचमा पनि छलफल गर्दा एमालेका सबै साथीहरु पनि र समितिमा नरहेका साथीहरुको पनि त्यो हदम्याद हटाऔं भनेर इन्फरमल्ली हामी सहमती भइसकेका थियौं । आज सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजीले नै यो हदम्याद हटाउने कुरा भनिसकेपछि यो हामी संशोधनकर्ता माननीयहरुको भावना पनि कदर भयो । जनभावनाको पनि कदर भयो । मन्त्रीजीलाई धन्यवाद ।’
समितिले गरेको छलफल, टुंगो र समितिको भावनाअनुसार सरकारले यो विधेयकमा आफ्नो धारणा प्रश्तुत गर्नेछ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषयमा आफूहरु सहमत रहेको उल्लेख गर्दै बेनामे उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रश्ताव राखेका छन् । उनले मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानून निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बैठकमा भ्रष्टाचारको ५ वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने दबाब जनताले पनि दिएकाले त्यसमा सहमती जनाएर सरकारले ठिक गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । समितिका सदस्य सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन । उनले अन्य विवादित विषयमा पनि सहमतिका लागि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई दबाब पनि दिएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘केही साथीहरुले भनिसक्नुभएको छ–यसमा जनताको असाध्यै धेरै चासो छ । संसारभरी बाटै पनि यो हटाऊ । मलाई लाग्छ–हरेकको फोन आउँदा त्यसमा यो हटाउनुपर्ने सुझाव छ । ५ वर्ष किन राखेको भनेर कसैले हप्काउने स्वरमा, कसैले सुझाव दिने स्वरमा यस्तो खालको हामीले भोगी राखेका छौं । त्यो सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यू आफैले ५ वर्षै हदम्याद हटाऔं भनेपछि मलाई लाग्छ–यो ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पनि यो विषय सहमतीमा अघि बढने अवस्था बन्यो । त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद । बेनामे उजुरीको बारेमा पनि सरकारले आफ्नो धारणा लिएर आउन सके यो विधेयकलाई पारित गर्न ढिलाई हुन्न ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले पनि भ्रष्टचार सम्बन्धि हदम्याद हटाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रश्तावमा सहमती जनाउदै उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कडा कानून बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
सांसद तामाङले भने , ‘सरकारले पेश गरेको विधेयक हो । सरकारले नै यो प्रावधान हटाउऔं भनेपछि त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्नै परेन । तर नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । ’
सो विधेयकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस प्रावधानप्रति सर्वत्र आलोचना भएपनि समितिले सो प्रावधान नराख्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार
