१० भाद्र २०८१, सोमबार
काठमाडाैं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले सबै संसदीय समितिका सभापतिहरुको पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । आईतवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले विपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिनुपर्ने माग गरेपछि एमालेका सांसदहरु योगेशकुमार भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले पुनः निर्वाचनद्वारा सबै समितिका सभापतिहरु चयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । एमालेका सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्वले सहमती गरेर चयन गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबारे प्रश्न गरेर दबाबमा राख्ने काम नगर्न पनि माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीलाई चेतावनी दिनुभयो । सो समितिका सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति हुनुहुन्छ । सांसद भट्टराईले विगतमा आफूले सत्तामा रहँदा पनि सो पद लिएको हेक्का राख्न पनि प्रतिपक्ष दलहरुलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सार्वजनिक लेखा समितिमा यो कुरा दुई पटक उठेको छ । यो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबारे मैले बोलिन भने अधुरो रहन्छ होला भनेर मैले बोल्नुपर्ने भयो । यो सबैलाई थाहा छ कि सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा अनुसार संसदको विपक्षी दलको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई विदितै छ । त्यो कुरा म एउटा नेकपा एमालेको प्रतिनिधिको हिसावले एमालेलाई सबै थाहा छ । तर म माननीय सभापतिमार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामीले कतिपय परम्पराहरु मिच्दै आएका छौं । र अन्य ढंगले पनि काम गर्दै आएका छौं । यस पटक २०७९ सालको निर्वाचन पछि संघीय संसदमा समितिहरुको सभापति कुनै निर्वाचन प्रक्रियाबाट भएको होइन । एउटा सहमतीपूर्वक मुख्य राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमती भएर सभापतिहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हामी सबैलाई थाहा छ । त्यही अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा एमालेको तर्फबाट भयो । र नेकपा एमालेको तर्फबाट माननीय सभापतिजी हुनुहुन्छ । यो एउटा सहमतीबाट भएको हो । र यसमा राजनीतिक दलको नेतृत्वको बीचमा पुनः अर्को केही सहमती हुन्छ भने हाम्रो सभापतिजी एक मिनेट पनि यहाँ बसिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले छोड्नु हुन्छ । पार्टीले नै निर्देशन गर्छ कि उहाँले छोडनु पर्छ । राजीनामा दिनु हुन्छ । जसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, उहाँलाई गर्नुहुन्छ । यो कुरा म पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा पनि भन्न चाहन्छु । तर पटक पटक यस्तो कुरा उठाएर सभापतिजीलाई दबाबमा राख्नुको औचित्य मैले देख्दिन । यो दबाबमा राख्ने शैली हो । सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नेपाली काँग्रेसको नेतासँग, नेकपा एमालेको नेतासँग पार्टीका प्रमुखहरुसँग बसेर यो कुरा सेटल गरे हुन्छ । मेजरिटीले सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चयनमा त्यो नियम फलो गरेका छौं । आज कुनकुन समितिमा को को छौं ? हिजो यही लेखा समितिमा हामी कसरी बस्यौं ? को को कति समय बस्यौ ? सत्तापक्ष हुँदा को थियौ, प्रतिपक्ष हुँदा गयौ कि गएनौं ? त्यसकारण यस्ता बेतुकको तर्क गर्नुको म अर्थ देख्दिन । माननीयजीहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वमा सहमती गर्नुस् । हामी त्यो नियम पालना गर्न तयार छौ । त्यसकारण यसरी दवावमा राख्नुको मैले केही अर्थ देख्दिन । ’
यता प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मोदीले भने प्रतिपक्षले सो समितिको सभापति दिनुपर्ने कुरामा किन्त, परन्तु भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विगतमा सत्तापक्षले सो समितिको सभापति राखेको भएपनि गलत भएको भन्दै अहिले त्यसलाई साथ दिने कुरा मान्न नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो । सांसद मोदीले भन्नुभयो, ‘एउटा कालखण्डमा कसैले अपराध ग¥यो । वा गल्ती ग¥योभने त्यही मोडलबाट जानुपर्छ भन्ने हो त ? हिजो पनि लेखा समितिमा साथीहरु सभापति हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेर प्रतिपक्षलाई दिने भनेर आवाज उठाउँदै गर्दा दिनु भएन । अब त्यही सिको सिक्ने त ? हिजोसम्म गल्ती ग¥यो वा केही मिस्टेक गरे भने यसलाई हामीले दोहो¥याउने कि सच्याउने ? आज यत्रो बहस छ । हिजोसम्म पैसा उठाउन नसकेको डेडिकेटेड लाईन आज किन उठाउनु पर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ भन्दा हिजोको गल्तीलाई सच्याउनका लागि हो । तसर्थ, लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिपक्षलाई नै दिनुपर्छ । यो कुरामा किन्तु, परन्तु केही छैन । यति भन्न चाहन्छु । ’
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०८१, सोमबार
