९ भाद्र २०८१, आईतवार
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका घटनालाई कम गर्ने बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय खातामा पैसा नहुँदा पनि चेक काटेर दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले उक्त संशोधन गर्न लागेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धि सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटनाहरुको अत्याधिक चाप भएकाले मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न न्याय निरुपन गर्ने निकायहरुमा समस्या भएको बताए ।
उनले चेक अनादरसम्बन्धी ऐनमा कडा नीति अपनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको बताउदै बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन खोजिएको बताएका छन् ।
उनले सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले चेक अनादरका विषयमा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिएको बताउदै अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचिमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८१, आईतवार
