५ भाद्र २०८१, बुधबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनै तहको सरकारको साझा सूचिमा राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको साझा सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गरेको हो । त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा शिक्षा कार्यविधि बनाउने, सरुवा, घटुवा र तलव रोक्ने सम्म काम गरिरहेको भन्दै त्यस्तो काम तत्काल रोक्न पनि माग गरेको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमा हुने आक्रमण तथा दुव्र्यवहार रोक्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सङ्गठनले शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र मेधावी जनशक्ति भित्र्याउनका लागि विशेष शैक्षिक नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको २३ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै महासचिव हंसबहादुर शाहीले तीनै तहको सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न माग गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा काम गर्ने सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई स्थायी शिक्षक सरहको तलव र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ । हाल कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजाका लागि १५ रुपैयाँका दरले प्रदान गरिँदै आएको रकम बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्याउन पनि सङ्गठनले सरकार समक्ष माग गरेको छ । त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
सङ्गठनले शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र मेधावी जनशक्ति भित्र्याउन विशेष शैक्षिक नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैरी नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयका नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सेवासुविधा, पेशागत विकास र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको महासचिव शाहीले जानकारी दिएका छन् ।
सङ्गठनले आफ्नो १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ साल वैशाख ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८१, बुधबार
