२२ श्रावण २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सात वटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं । यसबाट ८ वटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔं ।’
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘त्यसलाई संसदमा म यो बोक्छु । यसलाई पारित गरौं । यसमा मेरो प्रतिबद्धता छ । जति सक्दो चाँडो ल्याउनुहोस् । केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने संसदले नै टुंग्याउछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकको आग्रह थियो ।
यस्तै लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्ने धेरै महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मध्येको एक आवाधिक निर्वाचन भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निर्वाचन आवधिक, सहज सत्ताको हस्तान्तरण, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्रका अरु सबै कुरा भए पनि अर्थ छैन । यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।निर्वाचन आयोगलाई थप सबल, स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुढृण गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘हामी यो कुरामा हामी प्रस्ट छौं । समावेशिताको चरित्र थप बलियो हुने र अस्थिरताको चरित्रलाई थोरै घटाउने भन्ने हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘जसको केन्द्र विन्दुमा निर्वाचन प्रणाली पर्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्रै समावेशितालाई कति समेट्न सक्छौं अथवा राष्ट्रिय सभालाई पुनः परिभाषित गर्ने कुरा छलफलका विषय बनेका छन् ।’
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८१, मंगलवार
