Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सर्वोच्च अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपति : प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” उहाँले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।


प्रकाशित मिति: ११ असार २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?