Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सर्वोच्च अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपति : प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” उहाँले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।


प्रकाशित मिति: ११ असार २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?