तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश

काठमाडाैं । तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेश भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सोमबार राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गर्नुभएको हो।सदनमा विधेयक पेश गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले यो विश्वविद्यालयको आफ्नै उत्पादन केन्द्र हुने र यस क्षेत्रमा संसारकै विशिष्ट व्यक्तिहरूको योगदान रहने बताउनुभयो। ‘सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने, आफ्नै उत्पादन केन्द्र रहने गरी स्थापना हुन लागेको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय साँच्चै विदेशी विद्यार्थीको लागि समेत उत्कृष्ट गन्तव्य हुनेछ’ – मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो।

विश्वविद्यालयको सञ्चालन यसको संरक्षक परिषदले गर्नेछ। डा. सन्दुक रुइतलगायत संलग्न रहेको ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम’ र ‘अन्धोपन निरवारण समाज, मकवानपुर’ सँस्थाको सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना यस विश्वविद्यालयको हुनेछ। यी दुई सँस्थाको ३१ जिल्लामा रहेको सम्पत्ति तथा जायजेथा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयको हुनेछ। यस विश्वविद्यालयको कुनै पनि नियमित आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारलाई पर्ने छैन।
नेपाल आँखा कार्यक्रम नेपालमा अन्धोपन नियन्त्रणको लागि वि.सं. २०४९ देखि नै मुनाफारहित तथा समुदायमा आधारित गैरसरकारी संस्थाको रुपमा मिति २०४९। ४।६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौमा दर्ता भई सामाजकल्याण परिषदमा आवद्ध भएको सँस्था हो। यस संस्थावाट काठमाडौंको तिलगङ्गा सहित नेपालका २० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आँखा उपचारको कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्कृष्ट उपचार प्रदान गर्दै आएको छ।

यस संस्थाबाट हाल Ophthalmic Science. Fellowship in ophthalmology तथा Master of Optometry का कार्यक्रम विभिन्न प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि अन्य मित्रराष्ट्रमा समेत हाल आँखा कार्यक्रमको सेवा विस्तार हुँदै जाने र यसवाट नेपाल प्राविधिक जनशक्तिको अन्तराष्ट्रिय ख्याति वृद्धि हुनुका साथै ophthalmology विषयको अध्ययनमा नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बन्नेछ।

उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अनुसन्धनात्मक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमूलक बनाउदै ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यो विश्वविद्यालयले योगदान दिने विश्वास रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ। आँखा स्वास्थ्य विधामा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न तथा यस क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, आँखा उपचारमा पहुँच विस्तार, आँखा उपचारसम्बन्धी वस्तु उत्पादन तथा प्रविधि विकाश गर्ने उद्देश्यले यो विश्वविद्यालयको विधेयक अघि बढाइएको हो।