Trending
>>   प्रतिशोधको राजनीतिले देश बन्दैन, सरकारले अहंकार त्यागोस्ः कृष्णप्रसाद सिटौला >>   राजनीतिक नियुक्ति खाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले स्वेच्छाले पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नू >>   प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिन्नौँ, बोल्दाबोल्दै माइक काट्दैनौँः सभापति लामिछाने >>   जनताले सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासन सञ्चालनको संस्कृति र संस्कारमै आमूल परिवर्तन खोजेका छन्ः ज्येष्ठ… >>   कामबाटै आफूलाई प्रमाणित गर्छौंः सभापति लामिछाने >>   ओली र लेखकको पक्राउ असंवैधानिक छ, सरकार संविधानअनुसार चलोस्ः एमाले >>   एकै महिनामा एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए >>   रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी १० करोड पुर्‍याउने समयसीमा दुई वर्ष थप >>   आज देशभर हनुमान जन्मजयन्ती मनाइँदै >>   संसद मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिविम्व हो, संसद बैठक निर्विघ्न चलाउँछुः अर्जुननरसिंह केसी
Logo
१९ चैत्र २०८२, बिहीबार
१९ चैत्र २०८२, बिहीबार

प्रधानमन्त्रीलाई किसानको ज्ञापनपत्र


काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घले विभिन्न आठबुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा दूध व्यवसायी किसानले राज्यबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम छ महिनादेखि बक्यौता रहेको भन्दै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अहिले दूध उत्पादक किसानले रु चार अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जेठ महिनामा आएको हावाहुरीका कारण जिल्लाका विभिन्न भागमा सात सय किसानले लगाएको तीन हजार पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफलको केरामा क्षति भएको भन्दै यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथोचित क्षतिपूर्तिको माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लाका किसानलाई आवश्यक पर्ने मलमध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भएको र सो मलले छ महिना पनि नपुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि स्थायी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ । किसानले प्रत्यक्ष पाउने गरेको ८० प्रतिशत बीमा रकम बीमा प्रदायक कम्पनीले अनुदानित बीमा रकम नआएको भनी किसानले पाउने क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी रकम सात महिनादेखि रोकिएकाले यथाशीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले किसानको माग जायज रहेको भन्दै मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलमा तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने माग भएको र जिल्लाबाट हुन सक्ने सहयोग गरेर हुने भए गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?