Trending
>>   शेरबहादुर तामाङको दाबीः बैठकमा कुनै नेताहरुबीच भनाभन भएको छैन >>   एमाले पोलिटब्युरोः उमेरहद, दुई वर्षे कार्यकाल र भण्डारीको सदस्यता नविकरणबारे बहस >>   नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले ५ महिने प्रशंसा अभियान चलाउने >>   नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न : प्राथमिकतामा रासन कि हतियार ? >>   नयाँ खरिद नहुँदा राजावादी प्रदर्शनमा डेट एक्सपायर टियरग्याँस हान्नुपर्यो : गृहमन्त्री >>   रास्वपा प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा छः मनिष झा >>   कुलिङ अफ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन जारी छ, धेरै कामहरु सम्पन्न भइसकेः परियार >>   ‘वनकरियालाई स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार’ >>   कोरिया सरकारको एक अर्ब सहयोगमा साबइर ब्युरो सञ्चालनमा आउँदै >>   ट्रम्पलाई क्रोनिक भेनस इन्सफिसिएन्सी
Logo
४ श्रावण २०८२, आईतवार
४ श्रावण २०८२, आईतवार

प्रधानमन्त्रीलाई किसानको ज्ञापनपत्र


काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घले विभिन्न आठबुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा दूध व्यवसायी किसानले राज्यबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम छ महिनादेखि बक्यौता रहेको भन्दै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अहिले दूध उत्पादक किसानले रु चार अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जेठ महिनामा आएको हावाहुरीका कारण जिल्लाका विभिन्न भागमा सात सय किसानले लगाएको तीन हजार पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफलको केरामा क्षति भएको भन्दै यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथोचित क्षतिपूर्तिको माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लाका किसानलाई आवश्यक पर्ने मलमध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भएको र सो मलले छ महिना पनि नपुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि स्थायी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ । किसानले प्रत्यक्ष पाउने गरेको ८० प्रतिशत बीमा रकम बीमा प्रदायक कम्पनीले अनुदानित बीमा रकम नआएको भनी किसानले पाउने क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी रकम सात महिनादेखि रोकिएकाले यथाशीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले किसानको माग जायज रहेको भन्दै मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलमा तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने माग भएको र जिल्लाबाट हुन सक्ने सहयोग गरेर हुने भए गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?