Trending
>>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो
Logo
२४ माघ २०८२, शनिबार
२४ माघ २०८२, शनिबार

प्रधानमन्त्रीलाई किसानको ज्ञापनपत्र


काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घले विभिन्न आठबुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा दूध व्यवसायी किसानले राज्यबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम छ महिनादेखि बक्यौता रहेको भन्दै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अहिले दूध उत्पादक किसानले रु चार अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जेठ महिनामा आएको हावाहुरीका कारण जिल्लाका विभिन्न भागमा सात सय किसानले लगाएको तीन हजार पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफलको केरामा क्षति भएको भन्दै यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथोचित क्षतिपूर्तिको माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लाका किसानलाई आवश्यक पर्ने मलमध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भएको र सो मलले छ महिना पनि नपुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि स्थायी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ । किसानले प्रत्यक्ष पाउने गरेको ८० प्रतिशत बीमा रकम बीमा प्रदायक कम्पनीले अनुदानित बीमा रकम नआएको भनी किसानले पाउने क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी रकम सात महिनादेखि रोकिएकाले यथाशीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले किसानको माग जायज रहेको भन्दै मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलमा तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने माग भएको र जिल्लाबाट हुन सक्ने सहयोग गरेर हुने भए गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?