Trending
>>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित) >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राइट स्टारको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न >>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने
Logo
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रधानमन्त्रीलाई किसानको ज्ञापनपत्र


काठमाडौं । नेपाल किसान महासङ्घले विभिन्न आठबुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा दूध व्यवसायी किसानले राज्यबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम छ महिनादेखि बक्यौता रहेको भन्दै यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अहिले दूध उत्पादक किसानले रु चार अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जेठ महिनामा आएको हावाहुरीका कारण जिल्लाका विभिन्न भागमा सात सय किसानले लगाएको तीन हजार पाँच सय बिगाहा क्षेत्रफलको केरामा क्षति भएको भन्दै यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यथोचित क्षतिपूर्तिको माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्लाका किसानलाई आवश्यक पर्ने मलमध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भएको र सो मलले छ महिना पनि नपुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि स्थायी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ । किसानले प्रत्यक्ष पाउने गरेको ८० प्रतिशत बीमा रकम बीमा प्रदायक कम्पनीले अनुदानित बीमा रकम नआएको भनी किसानले पाउने क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी रकम सात महिनादेखि रोकिएकाले यथाशीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले किसानको माग जायज रहेको भन्दै मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलमा तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने माग भएको र जिल्लाबाट हुन सक्ने सहयोग गरेर हुने भए गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २ असार २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?