Trending
>>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः७ लाख ८३ हजार सदस्यको विवरण बुझाइयो >>   काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने >>   गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ >>   किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित
Logo
११ आश्विन २०८३, आईतवार
११ आश्विन २०८३, आईतवार

राज्यले ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर मात्र परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिन्छ: मन्त्री चौधरी


काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राज्यले ऐन, कानूनको परिधिमा रहेर मात्र देशमा आउने परियोजना, कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका नवनिर्वाचित नेतृत्वसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत आउने परियोजना, कार्यक्रमहरू राज्यको सर्वोपरि हित हुने गरी अनुमति दिने उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री चौधरीले केही परियोजना स्वीकृतिका लागि आउँदा केही पनि सच्याउन नमिल्ने हिसाबले आउने र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गरिएको समेत बताउनुभयो । तर राज्यले जहिले पनि मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ख्याल गरेर मात्र स्वीकृति दिने उहाँको भनाई थियो ।

‘राज्यले ऐन, कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर काम गर्छ । राज्यले निषेध गरेका विषय वा क्षेत्रमा कार्यक्रम गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।मन्त्री चौधरीले राज्यको दायराभित्र रहेर लक्षित समुदाय, आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेका लक्षित वर्ग, सोह्रौँ राष्ट्रिय योजनाले लिएको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्वीकृतिका लागि आएका फाइलहरू के कारणले अड्किएको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सच्याउनका निम्ति दिइएका सुझावहरूलाई पनि विकास साझेदार संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विषय वा प्राथमिकताका आधारमा राज्यलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीले राज्य सधैँ जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्ने बताउनुभयो ।

यसैबिच सोही अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले विकास साझेदार संस्थाहरूले मुलुकको विकासका निम्ति गर्दै आएको कार्य प्रशंसनीय भएको भन्दै केही कुराहरू राज्यले मसिनो गरी हेर्नै पर्ने बताउनुभयो । राज्यले निर्धारण गरेको अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि राज्य र नागरिक समाजबिच समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले सुशासन र विकासका लागि राज्य र सरोकारवाला साझेदार संस्थाहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यससम्बन्धी नीति, नियमलाई सरल, सहज बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गलत कुरा र भ्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका तर्फबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा.एसपी कलौनेले यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको भन्दै सम्भावनाहरू पनि प्रशस्तै भएको बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्लाई डिजिटाइजेशन गर्ने कुरा मन्त्री चौधरीले गरेको बताउँदै त्यसमा संस्थाका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १ असार २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?