Trending
>>   धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त >>   ब्लाइण्ड टी २० विश्वकपमा नेपालको पहिलो जित >>   मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय >>   सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता >>   चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धि कुनै सम्झौता हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   माघ १ देखि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा बीच भलिबल प्रतियोगिता हुने >>   प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैनः >>   स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल >>   राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण व्यवसायी मारमाः महासचिव पोखरेल >>   बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने काँग्रेसको अडान आपत्तिजनक छः झलनाथ खनाल
Logo
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार

करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव


७ चैत्र, काठमाडाैँ । राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठन गरेको सो समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।

“आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ”, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

समितिले विषयगत ९ वटा उपसमितिलाई सुझाव पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उपसमिति छन् ।


प्रकाशित मिति: ७ चैत्र २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?